काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशमाथि लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टिका–टिप्पणी नगर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि दिएको आदेशमा न्यायाधीशमाटि लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टिप्पणी नगर्न भनिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रास्वपा सभापति लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामै रहने आदेश गरेको छ । उच्च अदालतको बुटवल इजलासको थुनामा पठाउने आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै रविलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो ।
यस्तै अदालतले न्यायिक आदेश र फैसलाहरूउपर अशोभनीय टीकाटिप्पणी नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘बहसका क्रममा विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूउपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
