इप्पानले प्रस्तावित कार्यविधिले प्रसारण संरचना निर्माणमा हुने ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका जोखिम एकतर्फी रूपमा विद्युत् उत्पादकमाथि पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै जोखिम र आर्थिक भारको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न माग गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यसँग गरेको छलफलमा उक्त प्रस्ताव राखेको हो ।

इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्न आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्पादकलाई अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशत निर्माण गर्न लगाउँदा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेमा प्राविधिक कारण प्रमाणित भएको अवस्थामा एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

प्राधिकरणको मात्र नभई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) लगायत अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेका प्रसारण संरचना समयमा निर्माण हुन नसके त्यसलाई पनि कनेक्सन परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी/सीओडी समायोजन गर्नुपर्ने, त्यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा ‘फोर्स मेजर’सरह मानी क्षतिपूर्ति अथवा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्न माग

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरे आयोजनाको पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टका आधारमा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणकै निर्णयका कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्न बाध्य भएका आयोजनाले आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउन नहुने उसको भनाइ छ ।

इप्पानले हरेक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाबाट ‘फ्ल्याट’ १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ । आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र तथा प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरे प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने पनि इप्पानको माग छ ।

नयाँ कनेक्सन वा विकासकर्ताको आफ्नै आवश्यकताका कारण थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यसको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने इप्पानले जनाएको छ ।

नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाई ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन–१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

१० देखि १५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उसले जनाएको छ ।

पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीको बाध्यता हटाउन माग

इप्पानले नेपाल विद्युत् ग्रीड संहिता, २०८० मा समेत संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ । डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) अनिवार्य गर्न नहुने उसको माग छ ।

विद्यमान कनेक्सन सुविधामा सामान्य प्रकृतिको परिमार्जन गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडको कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय असर नपर्ने अवस्थामा पुनः जीआईएस आवश्यक नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । हरेक परिमार्जनमा पुनः जीआईएस गर्दा आयोजना विकासमा अतिरिक्त समय र खर्च बढ्ने उसको भनाइ छ ।

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । उनले वर्षौंदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरे ।

भोटेकोशी बाढीका कारण प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा आउन तयार निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक सहकार्य गर्न पनि उनले प्राधिकरणसँग आग्रह गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणलाई अतिरिक्त भार नपर्ने र निजी क्षेत्रका आयोजना बैंकबाट लगानीयोग्य हुने गरी पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए प्राधिकरणमाथिको आर्थिक भारसम्बन्धी जोखिम घट्ने र उत्पादक आफैंले बजार खोज्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले आरसीओडीका ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका आयोजनाको आरसीओडी थपका लागि अन्तिम अवसर दिन पनि प्राधिकरणसँग माग गरे ।

इप्पानका उपाध्यक्ष हिम पाठकले वन, वातावरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित समस्या निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

इप्पान उपाध्यक्ष एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वय समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन तथा कनेक्सन प्वाइन्टसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

पीपीए खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणको भनाइ

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रबाट आएका ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी सुझावलाई पुनः अध्ययन गर्ने बताए । आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराएर एउटै टेबलमा छलफल गरी समाधान निकाल्ने उनको भनाइ थियो ।

आरसीओडी थप गर्ने विषयमा वर्गीकरणका आधारमा केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बाँकी विषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय गरिने श्रेष्ठले बताए ।

उनले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको जानकारी दिए । कुन क्षेत्र, प्रसारण करिडोर र आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पीपीए दर पुनरावलोकनको विषयमा प्राधिकरणलाई समेत दिगो बनाउने गरी निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैको हित हुने ‘विन–विन’ आधारमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मातातीर्थ क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले मातातीर्थदेखि चिलिमे हब जोड्ने प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण तथा टावर साइटिङको काम अघि बढेको बताए । अब वन तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारबाट सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।