२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुडामणि शर्माको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी सर्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्व प्रशासक चुडामणि शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आज पनि आदेश भएन ।

उक्त मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा आज “हेर्न नमिल्ने” भन्दै अदालतले कुनै आदेश दिएन ।

यसैगरी कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा (ढकाल)समेत विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै कुनै आदेश हुन सकेन ।

कर फस्र्यौट आयोगका पूर्व पदाधिकारी रहेका उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । विशेष अदालतले आयोगका अध्यक्षका रुपमा रहेका लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै उनीहरुबाट विगो र जरिवाना समेत गरी ६ अर्ब १६ करोड तिराउन आदेश दिएको थियो ।

जमानत बापत त्यो रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । शर्मा अझै पनि जेलमै छन् । पछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि झिकाउन गत मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।