२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
तयार भयो चिया क्षेत्र अध्ययन प्रतिवेदन, भारतीय अवरोध हटाउन र तेस्रो मुलुकमा बजार विस्तार गर्न… संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री गौतम राष्ट्रपतिसँग युएईका वैदेशिक व्यापारमन्त्रीको भेट नेपालीको जीवन रक्षाका लागि भारत लैजाने तयारी थियो : गृहमन्त्री गुरुङ मृत्यु/अशक्त वैदेशिक श्रमिकका ३ हजार ३६३ सन्तानलाई छात्रवृत्ति यातायात कानुनलाई लगानीकर्ता र यात्रुमैत्री बनाइनेछ : मुख्यमन्त्री बानियाँ निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश राष्ट्रपति पौडेलद्वारा तीन वटा विधेयक प्रमाणिकरण विपक्ष दलका सांसदहरुलाई गृहमन्त्रीले भनेः आफू जनताको सेवा नगर्ने अनि मलाई स्टन्टबाज भन्ने ? नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुडामणि शर्माको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी सर्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्व प्रशासक चुडामणि शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आज पनि आदेश भएन ।

उक्त मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा आज “हेर्न नमिल्ने” भन्दै अदालतले कुनै आदेश दिएन ।

यसैगरी कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा (ढकाल)समेत विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै कुनै आदेश हुन सकेन ।

कर फस्र्यौट आयोगका पूर्व पदाधिकारी रहेका उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । विशेष अदालतले आयोगका अध्यक्षका रुपमा रहेका लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै उनीहरुबाट विगो र जरिवाना समेत गरी ६ अर्ब १६ करोड तिराउन आदेश दिएको थियो ।

जमानत बापत त्यो रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । शर्मा अझै पनि जेलमै छन् । पछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि झिकाउन गत मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।