१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण सरकार र लघुवित्तपीडितबीच पाँच बुदे सहमति समितिको काम प्रभावकारी बनाउन सभामुख डीपी अर्यालको निर्देशन हेटौँडामा शनिबार सद्भाव र्‍याली गरिने विद्यालयमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावकारी बनाउन जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुडामणि शर्माको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी सर्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्व प्रशासक चुडामणि शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आज पनि आदेश भएन ।

उक्त मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा आज “हेर्न नमिल्ने” भन्दै अदालतले कुनै आदेश दिएन ।

यसैगरी कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा (ढकाल)समेत विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै कुनै आदेश हुन सकेन ।

कर फस्र्यौट आयोगका पूर्व पदाधिकारी रहेका उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । विशेष अदालतले आयोगका अध्यक्षका रुपमा रहेका लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै उनीहरुबाट विगो र जरिवाना समेत गरी ६ अर्ब १६ करोड तिराउन आदेश दिएको थियो ।

जमानत बापत त्यो रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । शर्मा अझै पनि जेलमै छन् । पछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि झिकाउन गत मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।