© 2023
१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती नहटाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरि अन्यत्र
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उक्त सिफारिस शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी
न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६३४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा,
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै दायर
अदालतले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा समेत सुन्न आवश्यक
यो गएको ६ महिनाको अवधिमा सर्वाेच्च अदालतले एक प्रकारले भन्ने हो भने अवसर नै गुमाएको भन्दा हुन्छ । यस्तो विषम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २२ गते साधारण तारिखका लागि मिति तोकेको छ । सर्वोच्च
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ । पार्टीका
निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचिन गगन थापाको समूहलाई दिएपछि देउवा पक्षधर नेताहरु सर्वोच्च जान लागेको हो ।
नागरिकलाई कुनै कुराबाट अन्याय परेको अवस्थामा न्यायका लागि आउने निकाय न्यायापलिका हो । कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधार हेरेर न्याय-अन्याय
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आगजनीमा परेर जलेका १० हजार बढी मुद्दाको मिसिल तयार पारिएको छ । सर्वोच्चमा रहेका कुल २४
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै गर्दै दायर भएको रिट निवेदन
तत्कालीन दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संस्थागत रुपमा नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि रिट नै हालैका छन्
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि आज
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको
सर्वोच्च अदालतले सरकारले केही दिन अघि हटाएका राजदूतहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
