काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै गर्दै दायर भएको रिट निवेदन

तत्कालीन दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संस्थागत रुपमा नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि रिट नै हालैका छन्

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि आज

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको

सर्वोच्च अदालतले सरकारले केही दिन अघि हटाएका राजदूतहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका

मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा ५ वटा रिट पेस भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले यही असोज २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा दसैँ बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले घोषित मितिमा नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्नेसहित नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज कार्यसमितिको

“जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सुनुवाइका क्रममा अदालतमा रहेका मुद्दाका पेसी स्थगन गरेको छ । सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘कर्फ्यू’ लागेकाले अदालतमा नियमित पेसी तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । अदालतले आज जारी

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सर्वोच्च अदालतको गलत फैसलाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा महिला अधिकार खोसिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

 २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी ५२ जना नियुक्त भएकामध्ये केहीको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिजो दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको