२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 9, 2026
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar सगरमाथा आरोही हरिलाले ल्याइन् वृत्तचित्र, नर्वेमा ४० हजार बढीले हेरिसके News Polar नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपपत्र दायर News Polar यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट वरिष्ठ लेखा अधिकृतको मृत्यु News Polar बिमिस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगी–व्यवसायीसँग गृहमन्त्रीको अन्तरक्रिया News Polar मानसिक स्वास्थ्य चुनौती कम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री शाही News Polar लोक दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा गायक शर्मा News Polar मामाघर आश्रमको सामाजिक लेखापरीक्षण सम्पन्न, ७० बालबालिका संरक्षणमा News Polar चाडपर्वमा यात्रु ठग्नेलाई कारबाही गर्न सभापति गजुरेलको निर्देशन News Polar वृद्ध महिलाको घाँटीबाट तिलहरी लुट्ने सुनार पक्राउ News Polar सुदूरपश्चिमको मुख्य न्यायाधिवक्तामा विष्ट नियुक्त News Polar कानूनमन्त्री सोविता गौतम र फ्रान्सेली राजदूत इन्जाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता News Polar सेवाबाट हटाइए सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल News Polar दोलखामा वर्षौंदेखि अलपत्र २२ निर्माण ठेक्का तोडिए News Polar बेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडानको काम धमाधम News Polar ३८ वर्षपछि डधेल्धुरा परशुरामका ५ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा News Polar बाढीपहिरोबाट अन्नपूर्णका दुई सय घरपरिवार प्रभावित News Polar एन्फाका अध्यक्षसहित चारजनाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता एवं खेल मिलेमतो गरेको कसुरमा मुद्दा दायर News Polar उपत्यकामा दुई दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने News Polar मन्त्री चौधरीद्वारा थारू आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक News Polar गजुरीको गलौँदीमा सडक भासियो, राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा फागुन २२ गते साधारण तारिख

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा फागुन २२ गते साधारण तारिख
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २२ गते साधारण तारिखका लागि मिति तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्ध १७ वटा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि मिति तय भएको छैन । अदालतले उक्त विवादमा साधारण तारिख यही फागुन २२ गतेका लागि तोकेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा गत कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलाससमा सुनुवाइ गरी बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ अदालतमा पेस भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको गत पुस ९ गते बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार निर्माण प्रक्रिया र संसद् पुनःस्थापनाको मागसम्बन्धीका पूरक रिट निवेदनलाई पनि एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।