२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 9, 2026
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar दोलखामा वर्षौंदेखि अलपत्र २२ निर्माण ठेक्का तोडिए News Polar बेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडानको काम धमाधम News Polar ३८ वर्षपछि डधेल्धुरा परशुरामका ५ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा News Polar बाढीपहिरोबाट अन्नपूर्णका दुई सय घरपरिवार प्रभावित News Polar एन्फाका अध्यक्षसहित चारजनाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता एवं खेल मिलेमतो गरेको कसुरमा मुद्दा दायर News Polar उपत्यकामा दुई दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने News Polar मन्त्री चौधरीद्वारा थारू आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक News Polar गजुरीको गलौँदीमा सडक भासियो, राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar नेपालको रग्बीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य News Polar गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग परियोजना कार्यान्वनयका लागि सम्झौता News Polar सर्वोच्च अदालतद्वारा सुदूरपश्चिमको बजेटसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार News Polar काँग्रेस महाधिवेशनः सभापतिका उम्मेदवार थापाद्वारा मतदान, ५ हजार ६ सय बढी मत खस्यो News Polar बाँकेमा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिन थाल्यो News Polar पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका पाँच जनाको पहिचान News Polar व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण आवश्यक छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ News Polar कांग्रेस महाधिवेशनः मतदानको समय बेलुका ७ बजेसम्म थपियो News Polar साहद्वारा बाढीपीडितलाई ३० लाख रुपैयाँ सहयोग News Polar यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू News Polar मन्त्री गिता चौधरीद्वारा थारू आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक News Polar कोशी प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

३८ वर्षपछि डधेल्धुरा परशुरामका ५ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा

३८ वर्षपछि डधेल्धुरा परशुरामका ५ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा
अ अ+ अ-

काठमाडौं। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति डधेल्धुराले साविकको जोगबुढा गाविस वडा नं १ (हाल परशुराम न.पा. वडा नं १२ स्थित खजुरानी र तुलाभाडी गाउँ) ५ अव्यवस्थित परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ।

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्।

समितिका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्ने यी परिवारहरू २०४५ सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका हुन्।

समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि र केही जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि छन्।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो।