काठमाडौँ — कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता उजागर गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले उक्त विपद्बाट भएको क्षतितर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्यायका लागि अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

तिमोर–लेस्तेको राजधानी डिलीमा जारी अतिकम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले चीनसँगको उत्तरी सीमामा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा हिमचट्टानसहितको बाढी र पहिरोका कारण नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार भदौ १० गतेको विपद्मा परी हालसम्म एक हजार २०६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने चार हजार २१६ भन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन्। विपद्का कारण करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार मानिस विस्थापित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

“जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेका मुलुकले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु न्यायका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो।

उहाँले भोटेकोशी विपद्का कारण ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्बाट चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको उहाँको भनाइ छ।

गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहे पनि त्यस्तो क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने र धेरैजसो क्षति अपूरणीय हुने अनुमान गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चट्टान तथा बरफको पहिरो खसेपछि नदीको बहाव थुनिएको र त्यसपछि एक्कासि थुनिएको पानी फुट्दा विनाशकारी बाढी आएको देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री चौधरीले विपद्पछिको अवस्थामा नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनधन र नागरिकको जीविकोपार्जनको रक्षा गर्नु रहेको बताउनुभयो। खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सञ्चारकर्मीलगायत सबै पक्षको प्रयास परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ।

सीमापार प्रकृतिका जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्य अपरिहार्य रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। भोटेकोशी विपद् जलवायु सङ्कटबाट सिर्जित जोखिमको गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटना भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर भोगिरहेको बताउनुभयो। हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ।

भोटेकोशी विपद्लाई उक्त कोषमार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको र यससम्बन्धी आधिकारिक निवेदनसमेत पेस गरिसकेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो।

अतिकम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकको अस्तित्व र विकासका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। तापक्रम वृद्धिको ‘ओभरसुट’ को दायरा र अवधि सीमित गर्नुपर्ने तथा ऐतिहासिक र वर्तमान प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रले तत्काल र व्यापक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट दशकौँदेखि बढी लाभ लिएका र जलवायु कार्यका लागि उच्च क्षमता भएका राष्ट्रको उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कियको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रक्रियामा पहाड र हिमाललाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले स्वच्छ पानी र हावा उपलब्ध गराउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसलाई पर्यावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पर्वतीय समुदाय, विशेषगरी आदिवासी तथा स्थानीय समुदायले भौगोलिक दुर्गमता, गरिबी, कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु–संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरताका कारण असाधारण कठिनाइ भोगिरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

नेपालले कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा मान्यता दिन तथा यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (युएनएफसिसीसी) अन्तर्गतको संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्न माग गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनालाई एकीकृत गर्दै अनुगमन प्रणाली, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान, बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, सुदृढ संस्था तथा पूर्वतयारीयुक्त समुदाय निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपालले महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३.०) पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल तयार रहेको बताउनुभयो।

“अतिकम विकसित मुलुकले सहानुभूति होइन, न्याय, एकजुटता र कार्यान्वयन चाहन्छन्। हाम्रा जनताले धेरै आश्वासन सुनिसकेका छन्। अब उनीहरूलाई जीवनको रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना गर्ने र उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने ठोस कदम चाहिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ कार्यान्वयन, महत्वाकाङ्क्षा, एकजुटता र जलवायु न्यायको सम्मेलन बन्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को दृष्टिकोणलाई अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्तेका तटसम्मको जलवायु भविष्य आपसमा जोडिएको बताउनुभयो।

“हाम्रा जोखिमले हामीलाई एकजुट बनाउनुपर्छ, हाम्रो ऐक्यबद्धताले हामीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र हाम्रो सामूहिक आवाजले जलवायु न्याय दिलाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

हिमाली क्षेत्रमा आउने जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता, न्याय र अस्तित्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले एलडिसी समूहको एकता र नेतृत्वप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।