७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी News Polar प्रतिनिधि सभामा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक पेश, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणामा जोड News Polar मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई News Polar सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने News Polar विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष श्रेष्ठ नियुक्त News Polar बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता News Polar जलन उपचारका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ३० दिने तालिम सुरु News Polar मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ News Polar बीसौँ एसियाली खेलकुदमा नेपालले पदकको खाता खोल्यो News Polar भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई मृतकसरह कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग दुलालको माग News Polar नव नेपाल निर्माणको सङ्कल्पका साथ प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा News Polar रसुवा बाढीपीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ, सरकारको ध्यान जाओस्ः मनिष झा News Polar विद्युत सेवा भरपर्दो र ग्राहककेन्द्रित बनाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar भोटेकोशी बाढीबारे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज संसद्लाई जानकारी दिने News Polar भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा युवा शक्ति परिचालन गर्न सांसद बुढामगरको माग News Polar राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस News Polar प्रतिनिधि सभाः महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब News Polar सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि News Polar प्रतिकूल मौसममा विद्यालय सञ्चालनबारे स्थानीय अवस्थाअनुसार निर्णय लिन प्याब्सनको आग्रह

भूकम्पपीडितलाई सात दिनको तलब

भूकम्पपीडितलाई सात दिनको तलब
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज बसेको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सात दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

यही कात्तिक १७ गते गएको भूकम्प र सोपश्चात् गएका परकम्पसमेतबाट पीडित परिवारको सहयोगार्थ उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशको पाँच दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तीन दिन, राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतको तीन दिन, अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दुई दिन र सहायकस्तरका कर्मचारीको एक दिन बराबरको तलब स्वेच्छिकरूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । रासस