काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ । बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार विपद्मा परी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४७ जनासहित ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार बेपत्ता छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, रसुवागढीलगायत विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । खोज तथा उद्धारका क्रममा केही व्यक्तिको सकुशल उद्धार भए पनि ठूलो संख्यामा मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाढीबाट ११ वटा जलविद्युत केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत बाहिरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन ६ वटा जलविद्युत आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ ।
सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बाढी प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि न्यूनतम महसुल मिनाहा, निःशुल्क मिटर वितरण तथा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापन तथा खोज–उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
