काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धारमा सुरक्षाकर्मीले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै आईपीओमा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गर्नुभयो ।
विपद्बाट भएको क्षतिले भविष्यका लागि गम्भीर पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै उहाँले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुनः भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । विशेषगरी मध्य तथा पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन र मौसमी सूचना नियमित रूपमा अनुगमन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
