काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अदालतका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार नहुँदासम्म गोपनीयता तथा संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसअघि केही प्रकृतिका मुद्दामा प्रसारण रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
आदेशअनुसार कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषयवस्तु तथा बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाइने छैन। साथै, अदालतका भिडियो सामग्रीलाई सम्पादन, तोडमोड वा सन्दर्भविहीन क्लिप बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने गतिविधि पनि रोक्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
यस्ता कार्यले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामाथि प्रतिकूल असर पार्नुका साथै सर्वसाधारणमा भ्रम र पूर्वाग्रह सिर्जना हुन सक्ने ठहर सर्वोच्चको छ। त्यसैले भ्रामक भिडियो क्लिप्सको प्रसारण वा प्रकाशन रोक्न आवश्यक समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने आदेशसमेत भएको छ।
रिट निवेदनमा स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डबिनै अदालतका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा न्यायिक प्रक्रियाप्रति एकतर्फी धारणा बन्न सक्ने र त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामै असर पुग्न सक्ने जिकिर गरिएको थियो।
यसअघि विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरलगायत केही अदालतले आफ्ना इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै आवश्यक निर्देशिका जारी नहुन्जेल गोपनीयता र संवेदनशीलता भएका मुद्दाको लाइभ स्ट्रिमिङ रोकिने भएको छ।
