सर्वोच्च अदालतले बन्द गर्न आदेश दिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमाको ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने गाउँकी शिक्षिकालाई भने प्रहरी र क्रसर व्यवसायीले निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमा २ सय परिवारको बसोबास छ । यही गाउँको बीचमा रोडा, ढुङ्गा उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी कारोबार गर्ने क्रसर उद्योग ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ छ । जुन उद्योग आवश्यक कुनै पनि अनुमति नलिई २०६४ सालमा बृजकिशोरप्रसाद कल्वारले खोलेका हुन् ।
उद्योगका कारण गाउँलेमा आँखासम्बन्धी रोग, क्षयरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, दम, उच्च रक्तचाप, छाला चिलाउने, कान दुख्ने रोगले समेत प्रत्यक्ष असर देखिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले क्रसर बन्द गराउन माग गर्दै आएका थिए । तर माग कतै पनि सुनुवाइ भएन ।
त्यसपछि गाउँलेहरू वैशाख १२, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुगे । जसको अगुवाइ गरेकी थिइन्– क्रसर उद्योग नजिकैको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मिना चौधरी (३५) ले । मिना बस्ने श्रीपुर गाउँ चमार समुदायको बस्ती हो । यहाँका अधिकांश बासिन्दा ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । गाउँमा कुनै समस्या पर्दा सबैभन्दा अघि सरेर सहयोग गर्ने महिलामध्ये एक हुन्– मिना ।
उनीसहितका गाउँलेको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले भदौ ५, २०८२ मा क्रसर परमादेश जारी गर्यो । परमादेशमा भनिएको छ, ‘…आफ्नो क्षेत्रधिकारअन्तर्गतका उद्योग व्यवसायको प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण भए गरेको नदेखिँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कलैया, बाराको मिति २०८२/२/६ को पत्रबाट आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु…।’
सर्वोच्चले परामादेशमा उल्लेख गरेको जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘…मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजले मापदण्डको दफा ११को उपदफा (१) को क्र.सं. १, ३ र ७ को दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेकोले उत्तर क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित नगरपालिकाले सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्म वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्ने र यसरी स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको हकमा सम्बन्धित नगरपालिकाले दर्ता खारेजीको लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने…।’
तर व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गरेका छैनन् । उनीहरूले क्रसर बन्द गरेर अन्यत्र सारेका छैनन् र सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुने गरी फेरि त्यही ठाउँमा क्रसर चलाउने तयारी गरेका छन् । जसका लागि उनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न अगुवाइ गर्ने गाउँकी शिक्षिका मिनालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रहरीले पनि उद्योगीलाई नै सहयोग गरेको गाउँलेको आरोप छ ।
उद्योगीले आधारहीन उजुरी हालेको र त्यसैका आधारमा प्रहरीले आफूहरूलाई चौकी धाइरहने बनाएको मिना बताउँछिन् । “यस्तै दुःख पाइन्छ भनेर मुद्दा मामिला नगर्ने सोचमा थिएँ,” उनी भन्छिन्, “तर, गाउँमा बस्नै नसक्ने बनाएपछि मुद्दा हालेँ । जिते पनि । तर, क्रसरका मान्छेले अझै हामीलाई धम्की दिन छाडेका छैनन् ।”
क्रसर उद्योगविरुद्ध मुद्दा जितेपछि आफ्नो शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार नै खोसिएको अनुभव मिनाले गरेकी छन् । उनी अहिले घरमा एक्लै बस्न सक्दिनन् । बस्नै परे ढोका थुनेर बस्छिन् । विद्यालयमा पढाइरहँदा सधैँ त्रासमा हुन्छिन् । सडकमा क्रसरका ट्रिपर देख्नेबित्तिकै झस्किन्छिन् । मिनाका अनुसार उद्योग पक्षले क्रसर बन्द हुनुको दोष लगाउँदै पहिलेदेखि नै ट्रिपरले किचेर मार्ने धम्की दिने, घरमै आएर कुटपिट गर्ने र डर देखाउने गर्दै आएका छन् ।
“उद्योगका म्यानेजरले बारम्बार ‘तेरो कारण क्रसर बन्द भएको’ भन्दै आएका छन् । फेरि आएर कुटिहाल्ने हुन् कि भन्ने डर लागिरहन्छ,” उनी भन्छिन् ।
क्रसर नजिकै घर भएका भन्टु राम (६६) मुद्दा जितिसकेपछि पनि उद्योग पक्षले दुःख दिन नछोडेको बताउँछन् । “हामीसँग यहाँबाहेक जाने अर्को ठाउँ छैन, हामी बुढाबुढी मात्रै बस्छौँ,” उनी भन्छन्, “मुद्दा जित्दा पनि उल्टै हामीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएर हैरान पारेका छन् ।”
उनी क्रसर व्यवसायीले पैसाको बलमा फेरि उद्योग चलाउन खोजेको भन्दै चिन्तित छन् । क्रसर चल्दा आफ्नो घर थर्किने गरेको उनीसँग अनुभव छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने, मुद्दा जित्नेलाई दुःख दिने
भदौमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला समन्वय समिति, बाराको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको हो । प्रतिवेदन वैशाख २१, २०८२ मा गठित ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति’ को स्थलगत अध्ययनमा आधारित थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएका दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ११ को उपदफा १ को उपदफा १, ३ र ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको ठहर गरेको छ ।
यी उपदफामा क्रसर उद्योग राजमार्गबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढाको दूरीमा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट र घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मिनाक्षी क्रसर उद्योग राजमार्गको ५ सय मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र र घना बस्तीबाट २ किलोमिटरभित्रै रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा ११ को उपदफा ९ मा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पुरानो क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यिनै आधारमा सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा बस्ती बीचको क्रसर बन्द गरेर अन्यत्र सार्नुपर्ने हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मंसिर १, २०८२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार पनि गरेको छ । तर, त्यो आदेशअनुसार अहिलेसम्म न क्रसर उद्योग स्थानान्तरण भएको छ, न त मुद्दा जितेका मिनासहित गाउँलेको सुरक्षाको सुनिश्चितता नै ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न छाडेर उल्टै प्रहरीले आफूहरूलाई दुःख दिइरहेको मिना बताउँछिन् । पछिल्लो डेढ महिनामा नै प्रहरीले कहिले स्कुलमा त कहिले घरमा आएर १० पटक चौकीमा बोलाएको उनले बताइन् ।
गत साउन ६ गते पनि मिना, उनका परिवार र गाउँका ३० जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै उपस्थित गराइएको थियो । किन बोलाइएको हो भन्ने उनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी थिएन । “प्रहरीले घरमै आएर कार्यालय नआए भ्यानमा लैजान्छौँ भनेपछि गएका थियौँ,” मिनाले भनिन्, “तर, त्यहाँ पुगेपछि कारण सोध्दा उजुरीको कागज नै हराएको छ भनियो ।”
यसअघि असार ५, २०८३ को मितिमा जैतापुरा प्रहरी चौकीले मिनासहित ८ जनालाई उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो । आफूहरूलाई दुःख दिने नियतले यो सबै भइरहेको मिना बताउँछिन् ।
तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराका प्रहरी निरीक्षक हुमानन्द खनालले ‘क्रसर सञ्चालनमा अवरोध, धम्की र थर्काएको’ भन्दै उजुरी परेकाले त्यसबारेमा बुझ्न उनीहरूलाई बोलाएको बताए । क्रसर उद्योग बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परामदेश कार्यान्वयन नगरेर उल्टै स्थानीय बासिन्दालाई दुःख दिएको गुनासो छ नि भनेर सोध्दा उनले भने, “उजुरी क्रसरले दिएको हो । हामीले छानबिन शाखामा पठाएका छौँ, क्रसरविरुद्ध कस्तो आदेश छ, हामीलाई थाहा छैन, त्यो पनि हेर्छौैँ, तर प्रहरीले बोलाउँदा कार्यालयमा उपस्थित हुन्न भन्न मिल्दैन ।”
मिनाले शान्ति सुरक्षा पाउँ भन्दै असार १७ मा गृह मन्त्रालयमा उजुरी पनि दिएकी थिइन् । “उजुरी दिएपछि केही हप्ता प्रहरी आएनन् । गृह मन्त्रालयको उजुरीकै कारण हो वा सरुवा हुने बेला परेर हो, पत्र काट्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक रासिन्द्र यादवको सरुवा भयो । तर, उहाँको ठाउँमा आएका नयाँ प्रहरी सहायक निरीक्षकले फेरि उही दुःख दिन थालेका छन्,” मिना भन्छिन् ।
जैतापुर प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक परशुराम साहले भने मिना चौधरीलगायतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको निर्देशनमा बोलाइएको बताए । “तर, अहिलेका लागि त्यो पत्र होल्ड गरिदिन एसपी साबले भन्नुभएको छ,” उनले भने, “सामान्य सोधपुछका लागि मात्रै बोलाइएको थियो, अहिले सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।”
अदालतकै अवहेलना
हुन त, मिनाले क्रसर उद्योगविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गर्नुअघि नै सरकारले यो उद्योगमाथि कारबाही गरिसकेको थियो । गृह मन्त्रालयले पुस २०, २०७९ मा नवीकरण नगरेका, मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पुरानै पेस गरेका लगायत कानुनविपरीत सञ्चालित देशभरका १५ वटा क्रसर उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्दिेशनअनुसार सूचीमा रहेको मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजको पनि बिजुली काटिएको थियो ।
मिनाक्षी क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको, कच्चापदार्थ भण्डारण गर्ने स्थान नभएको र ढुवानीका लागि आवश्यक पहुँचमार्गसमेत निर्माण नगरेको लगायत कारण कारबाहीमा परेको थियो । कारबाहीपछि देशभरका क्रसर उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार एक महिनामै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । त्यससँगै अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश क्रसर उद्योग फेरि चल्न थाले । मिनाक्षी क्रसर उद्योग पनि पुनः सञ्चालनमा आएपछि फेरि धूलो र धूवाँबीच बस्न बाध्य भएकैले गाउँले न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको आदेश आएको झन्डै १ वर्ष बित्न लाग्दा पनि आदेश कार्यान्वयन हुनुको साटो उजुरीकर्तामाथि नै प्रहरीमार्फत दबाब सिर्जना गरिनु अदालतको आदेशको अवहेलना भएको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । मिनासहितका गाउँलेको पक्षबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका उनी वातावरण कानुनका जानकार हुन् ।
“क्रसर उद्योगीले स्थानीय प्रहरीलाई प्रयोग गरेर, आफूविरुद्धको सर्वोच्चको आदेशबारे प्रहरीलाई जानकारी नै नदिई, उजुरीकर्तालाई दुःख दिने नियतले काम गरिरहेको देखिन्छ । यो गम्भीर विषय भएकाले आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ,” अधिवक्ता पदमबहादुरले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पनि मुद्दा जितेका पक्षलाई लक्षित गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिनु अदालतको आदेशको अवज्ञा हो । “यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले विपक्षीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “परमादेश जारी भएपछि फैसला विपक्षीलाई पनि जानकारी हुन्छ । ‘थाहा पाएनौँ’ भन्न मिल्दैन । अदालतले आदेश दिएपछि त्यो व्यक्तिगत विषय रहँदैन, सरकारी निर्णय बन्छ, जसको पालना हुनैपर्छ ।”
२०७६ सालमा स्थानीय क्रसर व्यवसायीविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण धनुषाका दीलिप महतोलाई ट्रिपरले किचेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनाका दोषीहरू अहिले जेलमा छन् । त्यसयता पनि स्थानीय तहमा क्रसर उद्योग वा चुरे दोहनविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूमाथि धाकधम्की र कुटपिट भइरहेको छ । यी घटना सम्झँदा मिनालाई घर बाहिर निस्कन आँट नै आउँदैन । “क्रसरका ट्रिपर र आक्रामक चालक सम्झिँदा बाहिर निस्कने आँट नै आउँदैन,” उनी प्रश्न गर्छिन्, “मैले कहिलेसम्म यस्तो पीडा भोग्ने ? कहिले शान्ति पाउने ?”
नेपालमा वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विशेष कानुनको अभाव रहेकाले मिनाजस्ता वातावरण संरक्षणको आवाज उठाउनेहरू जोखिममा रहेको अधिवक्ता दिलराज खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता घटना बढ्नुमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले वातावरण संरक्षणका पक्षमा बोल्ने नागरिकभन्दा उद्योगी र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनु पनि जिम्मेवार छ ।
“एकातिर वातावरण अभियन्ताको संरक्षण गर्ने स्पष्ट कानुन छैन, अर्कोतर्फ उनीहरूको सुरक्षा राज्यकै सुरक्षा संयन्त्रमा निर्भर छ,” अधिवक्ता दिलराज भन्छन्, “सुरक्षा संयन्त्रले वातावरण अभियन्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै संवेदनशील छैन, यही कारण वातावरण संरक्षणका विषयमा बोल्नेहरूको न्यूनतम मानव अधिकारसमेत सुरक्षित हुन सकेको छैन ।”
अटेरी सञ्चालक
गाउँलेलाई धाकधम्की दिएको र प्रहरी प्रशासनमा आधारहीन उजुरी दिएर दुःख दिएको स्वीकार्न मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजका म्यानेजर मुन्ना ओझा तयार छैनन् । उनी मिना र उनका परिवारले रोजै आफूहरूलाई धम्की दिने र गालीगलौज गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
उनी भन्छन् “मेरो क्रसर २०६४ सालदेखि यिनीहरूले लाठीभाटाले रोक्दै आएका छन् । कानुनी हिसाबले रोक्ने हो भने म रोकिदिन्छु । तर, व्यक्ति विशेषले रोक्न मिल्दैन ।” सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको ठहर गरिसकेको र बन्द गर्न परमादेश दिएको छ नि भनेर सम्झाउँदा उनी व्यक्तिले मुद्दा दिँदैमा उद्योग बन्द गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनबहादुर क्षेत्रीका अनुसार बस्तीको बीचमा मिनाक्षी क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनु सरासर गलत हो । “त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले पनि उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको ठहर गरिसकेको छ,” उनले भने, “अहिले त क्रसर बन्द नै छ । भोलि फेरि सञ्चालन गर्न खोजियो भने हामी बन्द गराउँछौँ ।”
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
