© 2023
८ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शुन्य समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो
उनले हिजो अमेरिकाबाट राजीनामा पठाउँदा मेरो दिमागमा एउटा जिज्ञासा जन्मिएको छ कि आज सन्दुक रुइत, भगवान कोइरालाहरुले पनि यसरी पदका
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४६३.८१ र मध्यम धानको ३,६२८.३३ तोकिएको पनि जानकारी
प्रधानमन्त्री ओली सेप्टेम्वर ३ मा अर्थात् भदौ १८ मा राष्ट्रपति सी जिनपिंगले आयोजना गर्ने दिवा भोजमा सहभागी हुने र सोही
यसअघि, निर्वाचन आयोगले रास्वपामा पदाधिकारी हेरफेर नभएको जानकारी दिएको थियो। सो आधारमा पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए, तर
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुखलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।
भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर
कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ ।
अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबीच कार्यगत एकता हुने भएको छ।
राप्रपा युवा संगठनको काठमाडौं अधिवेशन बिथोलिएपछि राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा निकट समूहले समानान्तर समितिको घोषणा गरेका छन् ।
तपाईंको कार्यकाल बाँकी छँदै आफ्नो कार्यकालमा भएको खुल्ला अन्याय बारे सोच्नुहोला । कार्यकाल सकिएपछि छाप्ने पुस्तकले न्याय दिँदैन कार्यकाल छँदै
राप्रपा निकट युवा संगठनको काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनमा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा हात हालाहाल भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै कायम रहने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिँदै आएका बेला खतिवडाले दबाबकै बीच भए पनि राजीनामा दिएर एउटा राम्रो उदाहरण पेश गरेका छन्
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत
देशको एउटा महत्वपूर्ण पार्टीको सभापतिलाई थुनामा राख्दा सामान्यतया आफूले रोजेको कारागारमा बस्न दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट पनि सरकारले वञ्चित गरेको देख्दा
पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले मुलुकमा केही भएको छैन भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै विकास भएकै कारण आगामी सन् २०२६ मा नेपाल विकसिल
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमवाली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँले
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रतिपक्ष दलसँग विश्वासको माग्नु भएको छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
