५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा

आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान

आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान
अ+ अ-

काठमाडौँ। आइसल्याण्डमा शनिवार सम्पन्न जनमत संग्रहमा त्यहाँका बहुसंख्यक नागरिकहरूले युरोपेली संघ (ईयु) को सदस्यता प्राप्तिका लागि गरिने वार्तालाई पुनः अगाडि नबढाउने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

आइसल्याण्डको सार्वजनिक प्रशारण संस्था आरयुभीले आईतवार सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणामअनुसार ५२.८ प्रतिशत मतदाताले वार्ताको विपक्षमा र ४७.२ प्रतिशतले वार्ताको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

यस पटकको जनमत संग्रहमा ८२.५ प्रतिशत मतदान भएको छ, जुन सन् २००९ को संसदीय निर्वाचन पछिकै उच्च सहभागिता हो । सन् २००९ मा ८५.१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । आरयुभीकाअनुसार यस पटकको मतदानमा कुल २ लाख २५ हजार ३१ मत खसेको थियो ।

आइसल्याण्डले सन् २००९ मा औपचारिक रूपमा युरोपेली संघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । तर सन् २०१३ मा युरोपेली संघप्रति अनुदार मानिने सरकार सत्तामा आएपछि उक्त वार्ता प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको थियो । यु

रोपेली आयोगको दस्ताबेजअनुसार आइसल्याण्डले आफ्नो आवेदन औपचारिक रूपमा कहिल्यै फिर्ता नलिए पनि वार्ता प्रक्रिया भने लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदै आएको थियो ।

सदस्यता वार्तालाई निरन्तरता नदिने जनमत संग्रहको यो निर्णयसँगै अब आइसल्याण्ड र युरोपेली संघबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि युरोपेली आर्थिक क्षेत्र र शेन्जेन संरचनामार्फत नै सञ्चालन हुने देखिएको छ । सिन्ह्वा/ न्युज एजेन्सी नेपाल