राजनीतिक उपलब्धिबाट देश र जनता लाभान्वित नहुने मात्र होइन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले समेत आलोचनाको भागिदार बन्नु पर्दछ । त्यसैले राजनीतिक

श्रमिकको हकहितका लागि व्यवस्थापनसंग वार्ता/सम्वाद/सौदावाजी गर्ने औपचारिक संगठन वा समूह ट्रेड युनियन हो ।

हैसियतभन्दा ठूलो कुरा गर्ने र जुनसुकै विषयमा अड्को मात्र थाप्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली वाक्कदिक्क भइसकेका छन्

सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँच

प्रधानमन्त्री दाहालसँग पटकपटक कुरा गरिसकेका देउवा अब फेरि पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

जुवाको खेलमा च्याँखे थाप्नेहरुले जसरी बाजी मार्छन् अहिले साना दलले पनि त्यसैगरी सत्तामा च्याँखे मार्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा ७

अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन गरेर ठूलो दल भएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसलाई त्यो भ्रम चिर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

संसद् बैठक आह्वान गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब धेरै वटा कानुन यही अविधेशनबाट पारित हुने दाबी गरेका थिए ।

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छन् । यस्तै सरकारी संरचनाभित्रैबाट छानबिन गर्न एउटा छुट्टै

रविले आफू विपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । यो ठाउँमा पुगेपछि

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीबाट धोका पाएकाहरु एक ठाउँमा बसे दाहालको हविगत के होला ? भनेर प्रश्न गरे । उनको

उनको अभिव्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री बनेपछिकै सबैभन्दा आक्रामक थियो । यसको अर्थ धेरैले धेरै किसीमले लगाए पनि यो गठबन्धनको भाग्य र

अघिल्लो वर्ष दाहाललाई विश्वासको मत दिएर देउवाले थापेको ढोक्सामा केही समयपछि सत्ता परेको थियो । अब पनि देउवाको ढोक्का राजनीतिमा

दाहालले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने सहमति पाए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसलाई छोड्न तयार हुने बुझाइ नेताहरुको छ ।

किसान आन्दोलनमा उत्रिएर अहिले राजमार्ग केन्द्रीत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले पीडा नसुनिदिने हो भने जुनसुकै दिन देशभरका किसान आफूले

यस्तो कडा सुरक्षाकाबीच कसरी पुगे लघुवित्तपीडितहरु नाराबाजी गर्दै ? यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर छ ।

महासमिति बैठकले पार्टी संगठन निर्माण, संविधान संशोधन र सरकारको कामकारबाहीबारे कुनै पनि निर्णय लिन सकेन । उल्टै विषयलाई गिजोल्ने काम

पार्टीका दस्ताबेजदेखि सहभागीको बहससम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस योजना आएको छैन । मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त पीडितदेखि दुग्ध किसानका मुद्दा छायामा छन्

काेशी प्रदेशकाे चुनावका बाछिटाहरु यसै महिना हुन लागेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदको निर्वाचनसम्मै पुग्ने देखिएको छ । किनभने काँग्रेस र माओवादी