काठमाडौं । देशभर अहिले आन्दोलन तातिएको छ । यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको वा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि होइन । खाली जनताले आफ्नो न्यायको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन हो ।
मिटरब्याजपीडित नागरिक पूर्व र पश्चिमदेखि २३ दिन लगाएर काठमाडौं आएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गर्न न्याय खोजिरहेका छन् । मिटरब्याजी साहूले झुठा वितरण टिपेर आफूहरुको सम्पत्ति हडपेको र ऋण चुक्दा गरिसक्दा पनि दोहोरो भुक्तानी मागेको भन्दै उनीहरु न्याय खोज्न आएका हुन् । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग मात्र बनाएन, कानुन नै संशोधन गरेको भए पनि समस्या उस्तै छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु कमजोर भएका हुन् या कानुनमै त्रुटि छ भनेर अहिलेसम्म सरकारले चासो दिएको छैन ।
राजधानीमा आएर सडक आन्दोलन गरिरहँदा पनि परिणाममुखी वार्ता हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयमा हुने गरेको वार्तामा कुनै सहमति भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरु दोषजति सबै पीडितलाई लिएर पन्छिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको दायित्व अब अदालतको भन्दै पन्छाइदिन खोजिरहेका छन् ।
मिटरब्याजपीडित मात्र होइन, लघुवित्तपीडित पनि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमै छन् । कहिले राष्ट्र बैंक अगाडि त कहिले संसद् भवनभित्रै छिरेर प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरुलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । बरु संसद्भित्र छिरेर आन्दोलन गरेको भन्दै मुद्दा चलाउने प्रयासमा लागेको सरकारले चौतर्फी आलोचनापछि त्यो निर्णयबाट फिर्ता भएको छ । तर उनीहरुका माग के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म छलफलसम्म गरेको छैन ।
देशभरका सहकारी पीडित अहिले संघीय राजधानीमै भेला भएर सहकारी विभागमा धर्ना दिँदै छन् । सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गरेर उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि धेरै पटक सरकारले प्रयास गरेपछि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । राजनीतिक आड र भरोसाका कारण सहकारीका सञ्चालकले बचत फिर्ता दिएका छैनन् । सरकारले उनीहरुको जायजेथाबाट बचत फिर्ता गरिदिन सकेको छैन । पीडित भने सरकारसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन् ।
देशभरका दुग्ध उत्पादक किसान भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलित छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गरेका दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले रकम दिएका छैनन् । देशभर ६ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठाउनुपर्ने किसानको माग छ । तर खरिद गरेको दूधबाट बनाइएका परिकार बिक्री नभएको बहाना बनाएर कसैले पनि किसानको रकम भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशक कार्यान्वयन भएको छैन । दुग्ध विकास संस्थानले त सरकारले नै ऋण खोजिदिए भुक्तानी गर्ने बताउन थालेको छ । नेपालमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य वस्तुको बाहिरी बजार खोजिदिन सरकारले कुनै पहलसम्म गरेको छैन । किसान आन्दोलनमा उत्रिएर अहिले राजमार्ग केन्द्रीत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले पीडा नसुनिदिने हो भने जुनसुकै दिन देशभरका किसान आफूले पालेको पशुसहित संघीय राजधानी नआउलान भन्न सकिँदैन ।
त्यसो त काठमाडौंका फुटपाथ व्यवसायी पनि अहिले आन्दोलित छन् । काठमाडौं महानगरले ज्यादती गरेको र फुटपाथ पसलका लागि ठाउँ व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्,लगानीको वातवरण कमजोर छ । सरकारले भएको रकम नै खर्च गर्न सकेको छैन । जनताको थाप्लोमा देशको ऋण थपिएको थपियै छ । यो अवस्थामा सरकारले सधैं आँखा चिम्लिएर बस्ने कि समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि अग्रसरता देखाउने ?
