काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिले सहकारी घाटाला प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्न माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले यही विषयलाई उठाएर लगातार संसद्मा समेत अवरोध गरिरहेको छ ।
रविमाथी सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरामा उजुरी परेको छ । उजुरी पनि एक जना दुई जनाले दिएका छैनन् १५ सयभन्दा बढी पीडितको आवाज समेटिएको छ । यो उजुरी फौजदारी प्रकृतिको हो । यो सरकारीवादी हुने मुद्दाको उजुरी हो । यसको छानबिन गरी टुंगो लगाउने जिम्मा नेपाल प्रहरीकै हो ।
फौजदारी कसुरको आरोप लागेको छ भने त्यसमा संसदीय समिति वा अन्य कुनै आयोग बनाएर छानबिन गर्न पाइँदैन । यो राज्यका नियमित अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरुको क्षेत्राधिकार हो । यदि समिति वा आयोग गठन गरेर रविलाई निर्दोष ठहर गरिएमा राज्यका अन्य निकायले कसरी गर्न सक्छन् अनुसन्धान ? अथवा संसदीय समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा राज्यका अन्य निकायको काम नै प्रभावित हुनसक्छ । अहिले कांग्रेसले किन संसदीय समितिको माग गरेको त्यो आफैंमा आश्चर्यजनक हुने विषय हो ।
रविलाई बचाउन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगीमा रविको कुनै संलग्नता रहेको तथ्य फेला नपरेको भन्दै उन्मुक्ति दिइरहेका छन् । जबकी यो विषयमा परेको उजुरीमा राज्यका कुनै निकायले छानबिन नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्री भने आफैं अघि सरेर न्यायाधीश बनेर फैसला गरिदिइसकेका छन् । यसले हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय छानबिन असम्भव भएको भन्दै कांग्रेसले उठाएको माग ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । उनी रवि लामिछानेको पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले रविको निर्दोषिता प्रमाणित गर्न गृह मन्त्रालय मात्र सुम्पिएनन्, सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा रविकै दललाई भाग पुर्याइदिएका छन् ।
रविलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ वा उनलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर गृहमन्त्रीमाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे छानबिन भने हुनुपर्छ । तर त्यो नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो संसदीय समिति गठन गरेर भने होइन । राज्यका निकायले गर्ने नियमित कामअन्तर्गन नै यो काम सकिन्छ । यसरी काम गर्न आफ्नै मातहतका निकायले कसरी सक्लान् र भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ । तर, यो उजुरी रवि गृहमन्त्री हुनुअघि नै परेको हो । उनका बारेमा प्रहरीले मात्र होइन, पोखरा महानगरपालिकाले पनि केही तथ्यहरु संकलन गरेको छ । रवि आफैं गृहमन्त्री हुँदा उनी मातहतको निकायले यस विषयमा छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्री मातहतको निकायलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, यी र यस्तै सरकारी संरचनाभित्रै बाट छानबिन गर्न एउटा छुट्टै टोलीसमेत बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आवश्यक छ ।
त्यति मात्र नभएर रविको लगानी भएको भनिएको सहकारीको हिसावकिताव हेरेर त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने काम पनि सहकारी मन्त्रालयको हो । अब सहकारी मन्त्रालयले पनि यसविषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । सहकारी विभागले पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्छ ।
छानबिन गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेलामा फौजदारी आरोपमा परेको उजुरीलाई अन्यत्रै मोड्ने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन । संसदीय छानबिन समितिलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन । न त उसले दिएको सुझावअनुसार सिधै मुद्दा चलाउन सकिन्छ । यसलाई आधार बनाएर फेरि छानबिन गर्नैपर्ने भएकाले अहिले कानुनविपरित आयोग गठनको पहलमा लाग्नु भन्दा गृह मन्त्रालय बाहिरको निकायलाई छानबिनको जिम्मा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
