काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रश्नको घेरामा परेका छन् । नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको दुई साता नबिन्दै विपक्षी कांग्रेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दबाबमा पारेको छ । जबकी सामान्यत: नयाँ सरकार बनेपछि एक सय दिनलाई हनिमुन पिरियडको रुपमा निर्वाध काम गर्ने मौका दिने चलन छ ।
सत्ताबाट जबरजस्ती बाहिरिनुपर्दाको पीडा र छटपटाहट नेपाली कांग्रेसमा देखिन्छ । गठबन्धनबाट बाहिरिएकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने चाल चालेको कांग्र्रेस त्यसमा असफल भएपछि अहिले गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर संसद् अबरुद्ध पार्न थालेको छ । उसले गृहमन्त्रीप्रति आशंकाका आधारमा आक्रमण सुरु गरिसकेको छ । जबकी गृहमन्त्री अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा अभियुक्त पुष्टि भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि सुशासनका विषयमा खरोरुपमा उत्रने संकेत दिइसकेका छन् । उनले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गरेर आन्दोलन स्थगित गराएका मात्र छैनन्, यसबारे छानबिन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले यो काम गर्न आयोग नै गठनको तयारी गरेका छन् । यसले जनतामा नयाँ सन्देश पनि गएको छ ।
रविले अहिले सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । तर उनी आफैं भने सहकारी पीडकको आरोप खेपिरहेका छन् । उनले सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको पुष्टि भए त्यसको सजाय भोग्नैपर्छ । तर विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने मात्र नभएर छानबिन नै प्रभावित पार्न सक्ने आशंका गरेको छ । त्यही कारण संसद्को बैठकसमेत अबरुद्ध गर्न थालेको छ । कांग्रेसले शंकाकै आधारमा संसद् बैठक अबरुद्ध गर्नु कति उचित हो, त्यो जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिबद्धता तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै गृहमन्त्री लामिछानले केही काम गर्न खोजिरहेका छन् । उनले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने उद्घोष मात्र गरेका छैनन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोलिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराएर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई पक्राउ गरेका छन् । दीपेश तिनै व्यक्ति हुन्, जो सुनकाण्डमा मात्र नभएर सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिसमेत हुन् । यदि रविले उनलाई पक्राउ नगरेको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ हुने थियो । तर सुरुवातमै एउटा शक्तिशाली नेताका छोरालाई पक्राउ गरेर उनले शाहसीक कामको सुरुवात गरिसकेका छन् ।
रविले आफू विपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । यो ठाउँमा पुगेपछि उनले अहिलेसम्म कुरा फेरेका छैनन् । बरु कामको सुरुवात गरिसकेका छन् । तर रविको काम देखेर कांग्रेसका नेताहरु तिल्मिलाउन थालेका छन् । उनीहरु अब आफूहरुले विगतमा गरेका गल्ती पत्ता लगाएर रविले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् कि भन्नेमा देखिन्छन् । विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गर्दा अतालिएका कांग्रेस अहिले फेरि त्यस्तै भएको छ । त्यही कारण उसले रविलाई तारो बनाइरहेको छ ।
रविमाथि प्रश्न उठाइरहेका कांग्रेसले आफूले विगतमा गरेका गल्ती र जनताको पक्षमा गर्न नसकेका कामको कुनै आत्मालोचना गर्न सकेको छैन । सरकारमा झन्डै एक वर्ष विताउँदा देश र जनताका लागि कांग्रेसका मन्त्रीहरुले सम्झनायोग्य के काम गरे त्यसको जवाफ पार्टीले दिन सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन प्रभावित बनाउँछन् भनेर आशंका गर्दै अहिले उनीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण अहिले आएको कुरा पनि होइन । लामो समयदेखि यो चर्चामा थियो । त्यस बेला कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री भएका व्यक्तिले किन छानबिन गर्न सकेनन् ? अहिले रविले छानबिन अघि बढाउँछु भन्दा कांग्रेस अतालिनुको कारण के हो ?
सत्तामा बस्दा जनताका समस्या समाधान गर्न कुनै सिन्को समेत नभाँच्ने कांग्रेसका नेताहरु अहिले प्रतिपक्षमा पुग्ने वितिक्कै जनताका कुरा भन्दै आफ्ना कर्तुत लुकाउन तल्लिन छन् । सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्छु भन्ने दृढता देखाउनुपर्ने कांग्रेसले उनै गृहमन्त्रीलाई असफल पार्ने खेलमा लागेको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति बनाएको छ ।
गृहमन्त्री रविलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्न सके गठबन्धन कमजोर हुने अपेक्षा कांग्रेसको छ । रविको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नभए मिलेर सरकारमा पुग्ने उसको योजना देखिन्छ । त्यही कारण उसले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि पनि दबाब बढाउँदै गरेको छ । तर कांग्रेसको यो कच्चा कदमले मूर्त रुप लिनेमा भने कुनै आधार देखिँदैन ।
