काठमाडौं । अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद् सम्बोधन तथा हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने सम्बन्धी आपत्कालीन एजेण्डा दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन भएको छ।
नेपालले ‘हिमाली क्षेत्र तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता सुदृढ गर्न तत्काल संसदीय पहल’ शीर्षकमा उक्त एजेण्डा प्रस्तुत गरेको थियो।
एजेण्डा अनुमोदन भएपछि सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले नेपाल सरकार, संघीय संसद् र नेपाली जनताको तर्फबाट प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने आईपीयू सदस्य राष्ट्रका संसद् तथा प्रतिनिधिमण्डलप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालको प्रस्ताव कुनै एक देशको मात्र सरोकार नभएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि संसद्हरूबीच संवाद, सहकार्य, शान्ति र बहुपक्षीयताको माध्यमबाट साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले हिमालय प्राकृतिक सुन्दरताको प्रतीक मात्र नभई पृथ्वीको वातावरणीय सन्तुलन, जल सुरक्षा र करोडौँ मानिसको जीवनयापनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतल जोखिममा पर्दै जाँदा मानव सभ्यता र महत्वपूर्ण पूर्वाधारसमेत प्रभावित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले जलवायु संकटबाट जोखिममा रहेका तथा विपद्बाट प्रभावित देशप्रति संसदीय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न आईपीयूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले जलवायु संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता तथा जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै जलवायु संकटलाई विश्वका संसद्को नियमित एजेण्डा बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
जलवायु वित्त प्रभावित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने संयन्त्रको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख अर्यालले जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई विश्वका संसद्को आवाज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलवायु संसदीय कूटनीतिको सुरुआत गर्नसमेत आह्वान गर्नुभयो।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेकोमा सभामुख अर्यालले सबै प्रतिनिधिमण्डलप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उक्त निर्णयलाई महासभाको निर्णयमा मात्र सीमित नराखी ठोस कार्य, संवाद र सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सबै सदस्य राष्ट्रसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रस्ताव अनुमोदन हुनु नेपालको मात्र विजय नभई संसद्हरूको सामूहिक आवाज, बहुपक्षीयता र साझा जिम्मेवारीप्रतिको विश्वासको विजय भएको उल्लेख गर्नुभयो।
