काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अपाङ्गताको जोखिम न्यूनीकरणदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना, सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशीकरणसम्मलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने गरी ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अघि बढाएको छ।

कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा आवश्यकताअनुसार साझेदार संस्थाको लागत तथा प्राविधिक साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ। यसले अपाङ्गता भएपछि मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने दृष्टिकोणभन्दा अघि बढेर अपाङ्गता हुन सक्ने जोखिमको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिला तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी हुन सक्ने अपाङ्गताको पहिचान र व्यवस्थापन गरिनेछ। नवदम्पती तथा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, फोलिक एसिडको प्रयोग र अपाङ्गता रोकथामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको कार्यगत सीमितता तथा अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, अभिलेखीकरण र आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। घरधुरी सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा सम्प्रेषण गर्ने तथा दुर्घटना, नसर्ने रोग र अन्य कारणबाट हुन सक्ने अपाङ्गता न्यूनीकरणका लागि समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कार्यक्रमले विश्व स्वास्थ्य संगठनको समुदायमा आधारित पुनःस्थापना (CBR) तथा समुदायमा आधारित समावेशी विकास (CBID) अवधारणाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारको जीवनस्तर, सहभागिता, आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशीकरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक उपचार तथा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने, अभिभावक तथा हेरचाहकर्ताको क्षमता विकास गर्ने, समावेशी शिक्षामा पहुँच र निरन्तरता बढाउने तथा व्यावसायिक सीप र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

कार्यविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा विशेष जोड दिएको छ। उनीहरूका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक सीप विकास, आवश्यक बीउपुँजी सहयोग, वृत्ति विकास परामर्श, रोजगारीका लागि तयारी र प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक वा संरक्षकलाई मिलिजुली समूह, बचत तथा सहकारी गतिविधिसँग जोड्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा थप सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ।

कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थापन हो। स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, अद्यावधिक र प्रोफाइल निर्माण गरी मन्त्रालयले तोकेको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अभिलेख राखिनेछ। अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनअनुसार उपलब्ध सेवा, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्न समेत सहजीकरण गरिनेछ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था अर्थात् Organization of Persons with Disabilities (OPD) को संस्थागत सबलीकरणलाई पनि कार्यक्रमको मुख्य आधार बनाइएको छ। स्थानीय तहमा OPD गठन, पुनर्गठन, दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने, नेतृत्व, सुशासन, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्थापन क्षमता बढाउने र स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहनेछ। स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनअनुसार गठन भएको स्थानीय समन्वय समितिले कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजकर्ता तोक्न सक्नेछ। सहजकर्ता व्यवस्थापन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तह छनोट, समन्वय, वार्षिक कार्ययोजना, बजेट प्रवाह, अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र प्रतिवेदन एकीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ। स्थानीय तह छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म भौगोलिक रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संघीय संयन्त्र रहनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति र प्रभाव समीक्षा गर्ने, कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने तथा कार्यक्रमलाई सरकारका आवधिक योजना, नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र इच्छुक साझेदार संस्थाले लागत तथा प्राविधिक साझेदारी गर्न सक्नेछन्। यसबाट अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायक सामग्री, सीप, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।

कार्यविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवाको प्राप्तकर्तामा मात्र सीमित नराखी योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागिता भएका अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणालाई जोड दिएको छ।

यस कार्यक्रममार्फत मन्त्रालयले “रोकथाम–प्रारम्भिक पहिचान–उपचार–पुनःस्थापना–शिक्षा–सीप–रोजगारी–सामाजिक समावेशीकरण” सम्मको पूर्ण सेवा चक्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ।

अपाङ्गता भएपछि सहयोग खोज्ने अवस्थाबाट अघि बढ्दै जोखिम पहिचानमै हस्तक्षेप गर्ने, आवश्यक सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर जीवनतर्फ जोड्ने यो कार्यक्रम सरकारका तीनै तहको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाइएको छ।