अहिले जेजति कुराको बबन्डर उठ्यो । त्यसलाई साम्य पार्न नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले मुख्य कुरा चाहीँ

यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् । चुनौतीभित्र अवसर पनि छ । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रिय सदस्य केदार सञ्जेलले मुलुकमा वाम एकताको अपरिहार्यता भएपनि बाहिर आएका समाचारहरूमा आए जस्तो

चीनको बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई) परियोजनाले वास्तवमा कनेक्टिभिटी विस्तार र यहाँको विकास सहयोगी बन्न सक्छ । तर बिआरआईका परियोजनाहरु जुन

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का  नेता सुहाङ नेम्वाङ इलाम क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । बुबा पूर्वसभामुख

पार्टीमा सभापति र सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरु जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । अब मेरो दाबेदारी पार्टीभित्र कुन पदमा रहला

यसमा पार्टीले बसेर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने हामीले उहाँँ आफ्नै हिसाबले राष्ट्रपतिमा जानुभएको होइन । हामीले पठाएको हो

राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न

भिजिट भिसा प्रकरण वर्षौंदेखि चल्दै आएको रहेछ । यसबीचमा छ जना गृहमन्त्री बन्नुभयो । अख्तियारजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धान सुरू गरिसकेपछि

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरत सिंह भण्डारी अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । विसं २०३८

काठमाडौँ । प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यक औँल्याउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम विधायिकी हो । तर, विधायकी कामभन्दा पनि गैरविधायकी काम बढी हुने गरेको छ । सांसदको

हरेक दश वर्षमा संविधानको रिभ्यु हुनुपर्छ । तर, कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो ।

अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति

नेपाली कांग्रेसका नेता डा सुनीलकुमार शर्मा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । झापाको दमकस्थित

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव रघुविर महासेठ अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । २०५१ सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु

सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ ।

सुशासनको सवालमा जनताले धेरै ठूलो कुरा खोजेको पनि होइन । बत्ती झ्याप्पझ्याप्प नजाओस्, बाढीले घर नबगाओस्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा

खासगरी कसरी आर्थिक समृद्धि, परिवार परिवारको जुन आवश्यकताहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले सहज ढंगले मिहिनेत गरेर, परिश्रम गरेर कसरी पूरा गर्न