७ पुष २०८२, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संविधान संशोधन गर्नुअघि राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्छः पूर्वमन्त्री किराती

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न शासकीय भूमिकामा रहेका राजनीतक दल र तिनका नेताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली सुधार नहुने हो भने जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनआस्थामा तात्विक

संवैधानिक आयोग धेरै भए, पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ: योगेश भट्टराई…

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले युवालाई देशभित्र सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आजको आवश्यकता भएको

लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छ : अर्थमन्त्री पौडेल

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी

अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन ।

‘सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा प्रश्नको भारी बोक्नुपर्यो’

हाम्रो अहिलेको एउटै शर्त भनेको नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले केही जोखिम उठाउनु पर्यो सुशासनको सन्दर्भमा, आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने

राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता

सुरक्षित कोष नबनाई बीमा व्यवस्थित हुन सक्दैन: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बीमाबारे दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ । अघिल्लो

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्का लागि संविधान संशोधन…

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेको छ:…

यो विधेयक संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा नभएपनि कतिपय प्रावधानहरु चाहीँ संवैधानिक अधिकारको बिरुद्धमा देखिन्छन् । संविधानको धारा १९

मन्त्रिहरुले रिबन काट्ने र संसदमा कानून निर्माण गर्नेमा कुन महत्वपूर्ण…

कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी

“अध्यादेशले आर्थिक अधिकारको बाटो खोलेको छ संस्थागत गर्न सबै एकजुट…

गैर आवासीय नेपाली संघले अध्यादेशमार्फत कानून संसोधन गरी दश वर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधानलाई समस्याको अस्थायी समाधान भन्दै स्वागत गरेको छ

जनताका मुद्दामा रास्वपा सशक्त रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ: डिपी अर्याल

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो, त्यो जनताले जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक

कोशी प्रदेश सरकार ‘गेमचेन्जर’ योजना कार्यान्वयनमा तल्लिन छ : मुख्यमन्त्री…

नेपालभित्र लगानी गर्ने सम्भावना र गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । लगानी गर्न विदेशहरु पनि नेपालमा आउने वातावरण बनाउँदैछौँ

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः…

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, सङ्घीयता र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउन

राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्छ: योगेश भट्टराई

संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट

अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै छ, यही कार्यकालमा देशले समृद्धितर्फ फड्को मार्नेछः…

फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के

जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका छौँः मन्त्री…

बाकु । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि

तराई/मधेसको लागि बनेका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँः…

काठमाडौँ । गत असोज ११ गतेदेखि देशभर भएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि करिव ६

सार्वभौमसत्ता र परराष्ट्र नीति के हो भन्ने बारेमा राजनीतिक दल…

एउटा त हाम्रो इकोनोमिक्स डेप्लोमेसी गर्ने खालको छुट्टै डिभिजन पनि छैन, यसैमा कन्सन्टेट भएर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने, यसको बारेमा

एक सय दिनमा मन्त्रालयले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ…

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका