गैर आवासीय नेपाली संघले अध्यादेशमार्फत कानून संसोधन गरी दश वर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधानलाई समस्याको अस्थायी समाधान भन्दै स्वागत गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन कानूनी र व्यावहारिक व्यवस्थापनको आवश्यकता अझै बाँकी रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री नीति अवलम्वन गरेकोमा आफूहरुले स्वागत स्वागत गरेको बताउनु भयो । तर पनि सम्पती व्यवस्थापन र दोहोरो नागरिकताको विषयमा अझै ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ बीचको सहकार्यबाट गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र योगदानलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानको उपाय कानूनबाट खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले उठाएको कदमलाई सहयोग गर्दै बाँकी काम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐनमा संसोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो । प्रश्तुत छः गैर आवाशीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः सरकारले ल्याएको अध्यादेशले गैर आवासीय नेपाली खुशी हुनुपर्नेमा निराशा र आलोचना बढी सुनिन्छ किन, तपाईंहरु खुशी हुनुहुन्न ?

जवाफः त्यस्तो होइन, हामी खुशी छौं । २०४८ सालपछि पहिलो पटक सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ । यसले नेपाल भित्रका व्यावसायीका साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि ठूलो अवसरको ढोका खोलेको छ । हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं । यो स्वागतयोग्य काम पनि हो । हामीले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएको विषय पनि हो । यो अध्यादेश लगानीको वातावरण बनाउनको लागि आएको हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली सरह नै आर्थिक गतिविधीमा संलग्न हुन बाटो खोलेको छ । गैर आवासीय नेपालीको लगानी बाहेकको आर्थीक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका धैरै कुराहरु पुरा गर्न बाँकी छ । जस्तै पैतृक सम्पतीको हस्तान्तरण, जग्गा जमिन किन बेचको विषय छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय पनि उत्तिकै महत्वको छ । विदेशमा सिकेका ज्ञान सीपलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न, व्यावसायिक सीप र दक्षताको प्रमाणीकरण जस्ता विषय पनि सुल्झाउनुपर्ने विषय हो । यी सबैको महत्व छ । साथै नेपालमा निर्वाध बसोवास गर्न पाउने । आउन जान पाउने अधिकारको विषय झनै महत्वपूर्ण छ । १५ महिना यताबाट गैर आवासीय नेपालीहरुले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता पाउन थालेका छन् । यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको बाटो हो । तर यस सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन कानून नबन्दा सबै कुरा रोकिएको छ । नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनु मात्र पनि सबै कुरा होइन ।

अहिले नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपाली विदेश फर्कंदा ठूलो राशीमा जरिवाना वा हर्जाना तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्रतिदिन आठ अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग भिसा र अध्यागमनको समस्या सबैभन्दा पहिला हटाउनु पर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौं । अहिले १० वर्षको भिसा निःशुल्क भनेको विषय नयाँ होइन । गैर आवासीय नेपालीको कार्ड लिनेहरुलाई १० वर्षको भिसा निःशुल्क छ । अहिले तत्कालको लागि गरिएको भनेको गैर आवाशीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको लागि अस्थाइ व्यवस्था गर्दै सहजीकरण गरेको रुपमा बुझेका छौं । ठूलो जरिवाना र हर्जानाबाट छुटकारा यसले दिन्छ । हामीले नेपालका सबै राजनैतिक दलका प्रमुखहरु, सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौं । सबैले एकै स्वरमा अध्यादेशलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न ल्याएको भन्नुभएको छ । साथै आगामी अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जनसहित सबै विषय समेटने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल प्रवेश गर्दा र बाहिर जाँदा स्ट्याम्प यात्र लगाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रश्नः नागरिक भएको नाताले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बेलामा १० वर्षको निःशुल्क भिसामा नेतृत्व अल्झियो, दबाब नै पुगेन फितलो भयो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

जवाफः गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार संविधानले दिएको छ । नागरिकता वितरण वा प्राप्ति भनेको अधिकार प्राप्तीको लागि वातावरण तयार गर्नु पनि हो । तर अहिले वास्तविकता अलि फरक छ । अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कानून बनि सकेको अवस्था छैन । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बन्ने समयमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के के हुने, कस्तो हुने, भनेर बयान गरिएको कानून पनि बन्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएका थियौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ ले माग गरे अनुसारको संसोधन गर्ने भनेर कानून आयोगले सुझाव मागेको छ । यसमा हाम्रा धेरै माग र मुद्दाहरू समेटिएको छ । अहिले आएको अध्यादेशले हाम्रा सबै माग सम्बोधन गर्दैन तर तत्काल देखिएको समस्या हटाउन आएको भन्ने हामीले बुझेका छौं । कानून बनेर आउदा सबै विषय समेटिएर आउनेछ । न्युनतम हक र अधिकार सुनिश्चित गरेर आउने हाम्रो विश्वास छ ।

प्रश्नः यो अध्यादेशले गैर आवासीय नेपालीलाई कसरी फाइदा–सहयोग र सहजीकरण गर्छ त ?

जवाफः आजसम्म गैर आवासीय नेपालीहरूले जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नै लगानी गरेका छन् । अहिले विद्यमान कानूनमा गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई विदेशी लगानी सरह मानिन्छ । त्यसैअनुसार कानूनले सम्पूर्ण व्यवहार गर्दछ । न्युनतम दुई करोड लगानी हुनुपर्ने र लगानी थप गर्दा हरेक पटक स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । यसलाई अध्यादेशले संसोधन गरेर सरल र सहज बनाएको छ । नेपाली सरह जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण छ । संशोधनले लगानीको आकार, पुँजीको सीमालाई खुला गरेको छ । अब जति पनि लगानी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने छ । यो आर्थिक अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । अध्यादेशले नेपालमा चल अचल सम्पती खरिद गर्न पाउने पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रश्नः बाँकी माग पूरा गराउन र अध्यादेशमा गरिएको संसोधनलाई कानूनमा ल्याउने कुरामा कसरी लाग्नुहुन्छ ?

जवाफः हामीले ‘नागरिकतामा निरन्तरता’ भनेर निरन्तर काम गरिरहेका छौं । एउटा टिम नै बनाएर काम गरेका छौं । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्राप्त उपलब्धीलाई कानूनमा ल्याउन, व्यवहारमा उतार्न सकिने गरीको नियमावली बनाउन काम गर्छौं । अहिले सकारात्मक अवसर छ । सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, राजनैतिक दलसँग निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गर्छौं । औपचारिक गोष्ठी अन्तरक्रिया गर्छौं । निरन्तर दबाब बढाइरहन्छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानून ल्याइछाड्छौं ।