काठमाडौँ, ७ पुस : राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो ।
पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
उम्मेद्वारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा चार दशमलव तीन प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको । सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेद्वारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा उम्मेद्वारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।रासस
