६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनताका मुद्दा छायामा, सत्ता र शक्तिमा मात्र बहस



अ+ अ-

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चर्को बहस छ । तर जनताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रका जनता न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका छन् । २३ दिनको पैदलयात्रापछि पूर्व र पश्चिमबाट मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएका छन् । सहकारी पीडितले सहकारी विभागमा धर्ना जारी राखेका छन् । लघुवित्तपीडितको अवस्था उस्तै छ । उनीहरु पनि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर उनीहरुका आवाजलाई न सरकारले सुनेको छ न राजनीतिक दलले नै ।

राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा आक्रोस बढेको मात्र छैन, तत्काल सम्बोधन नगरे त्यसले सरकार नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिँदैछ । तर सरकारका मुख घटक नेपाली कांग्रेस नीति निर्माण गर्ने महासमिति बैठकमा व्यस्त छ । महासमितिमा पनि नीतिका विषयमा भन्दा सत्ता, शक्ति र राजनीतिक दाउपेचले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यो बैठकमा जनताका समस्या र एजेन्डामा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

महासमिति बैठकमा पेश भएका कुनै पनि प्रतिवेदनमा जनताका मुद्दा कसरी उठाउने र सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । बरु चार वर्षपछि हुने चुनावको चर्चा छ । अबको चार वर्षपछि हुने चुनावमा राजनीतिक समीकरण बनाएर जाने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा बैठकमा गरमागरम बहस भइरहेको छ । जनता सडकमा उत्रिएर न्याय मागिरहेका विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन् । जबकी जनतालाई चुनावमा गठबन्धन होस् या नहोस् भन्ने कुनै सरोकार नै हुँदैन । उनीहरुलाई केबल देशको विकास र समृद्धि होस् र आफूहरुले न्याय पाऔं भन्ने छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि बढिरहँदा कांग्रेस मौन छ । बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले विकास खर्चका लागि भनेर छुट्याएको बजेट ढुकुटीमै थन्किएको छ । विकासे आयोजनाहरु बजेट नपाएको भन्दै अलपत्र छन् तर सरकारले बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएको हो । जबकी अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशशरण महत छन् ।

जनताका तत्कालीन समस्या छ कांग्रेसले उठाउन सकेन नै पार्टी रुपान्तरणको मुद्दा पनि छायामा परेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामनत्री गगन थापाबीच चर्केको वैचारिक मतभेदको छाया महासमितिमा देखिएको हो । सभापति देउवाले थापाको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सहमति जनाए पनि महासमितिबाट असफल बनाउने रणनीति अघि सारेपछि सदस्यहरू यस मुद्दामा विभाजित भएर बोल्न थालेका छन् । वैचारिक दस्ताबेजमाथिको समूहगत छलफलमा अधिकांश सदस्यहरू केन्द्रको गुटगत भावनाअनुसार चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्ष विभाजित छन् ।

पार्टीका दस्ताबेजदेखि सहभागीको बहससम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस योजना आएको छैन । मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त पीडितदेखि दुग्ध किसानका मुद्दा छायामा छन् । आर्थिक अवस्था सुधार र विस्थापित उद्योगको पुनस्र्थापनाको योजनामा पनि कांग्रेसले कुनै काम गर्न सकेको छैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा चुप लागेर बस्ने कांग्रेसले आगामी चुनावमा कुन मुख लिएर जनता माझ पुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।