• १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
  •   Unicode
Logo

महासमितिले कांग्रेसको नीति बनायो कि भत्कायो ?



काठमाडौं । चार पटक स्थगित भएर र संस्थापन पक्षले नचाहँदा नचाहँदै बसेको कांग्रेस महासमिति बैठक अलमलमै सकिएको छ । कांग्रेसको आगामी नीति तय गर्ने भनिए पनि महासमितिले त्यस्तो कुनै नयाँ काम गर्न सकेन ।

महासमिति बैठकले पार्टी संगठन निर्माण, संविधान संशोधन र सरकारको कामकारबाहीबारे कुनै पनि निर्णय लिन सकेन । उल्टै विषयलाई गिजोल्ने काम मात्र भयो । संविधान विपरित हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने माग बढ्यो र जबरजस्त उठेको यो मागले नेतृत्वलाई नै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ ।

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा महासमितिमा गरिएको छ । तर प्रस्तावभित्रका विषयले भने कांग्रेसमा विवाद बढ्ने निश्चित छ ।

विशेष गरी चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा संस्थापन समूह असन्तुष्ट छ । बैठकमै सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको विकल्प नरहेको बताइसकेका छन् । तर महामन्त्री थापा अब यही महासमितिको बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदन देखाएर गठबन्धनको विरोध गरिरहने छन् । त्यसले पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

कांग्रेसभित्रको गठबन्धनको बहसले अन्य विषय छायामा परे । यो विषय यति चासोको बन्यो कि महासमिति बैठक उद्घाटन भइसक्दा पनि सांगठनिक प्रतिवेदन टुंगो लागेन । सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको आ–आफ्नै अडानबीच यसमा मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेर भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्नुको सट्टा एक्लै चुनाव लड्छौं भन्ने भाषा प्रयोग गरियो ।

त्यसो त महासमितिको समापन गर्नुअघि सभापति देउवाले महासमिति बैठकले नेपाल र नेपाली कांगेसको राजनीतिमा विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व राख्ने दाबी गरेका छन् । उनले बैठक सफलताका साथ सम्पन्न भएको पनि बताए । तर महासमितिका निर्णयपप्रति उनले अपनत्व लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने स्पष्ट भन्न सकिने आधार चाहिँ छैन ।

महासमिति बैठकमा चर्चा र चासोमा रहेका धेरै विषय ओझेलमा परे । सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट विधि लगायतका २० बुँदे सांगठनिक सुधारको कार्ययोजनमा छलफल नै भएन । हुलमुलमा सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको भनिए पनि अब यिनै प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेसमा थप विवाद नहोला भन्ने आधार देखिँदैन ।