काठमाडौंको बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा सोमबार अनौठो दृश्य देखियो । चारैतिर सुरक्षा घेरा भएको, संसद् सचिवालयको प्रवेश पासविना प्रवेश नै गर्न नपाइने, पास लिएर पनि दुई ठाउँमा सुरक्षा जाँच गराएर मात्र भित्र जान सकिने ठाउँमा नाराबाजी भयो । संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेका बेला संसद् बाहिर देखिएको यो दृश्य नेपालका सन्दर्भमा दुर्लभ नै थियो ।
दुवै सदनका बैठक चलिरहेका बेला लघुवित्तका ४९ जना ऋण नाराबारी गर्दै संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरे । सुरक्षाकर्मीलाई पन्छाउँदै भित्र पसेका उनीहरुलाई मर्यादापालक आएर रोके । तर लघुवित्तपीडितले नाराबाजी गर्दै संसद् भवनतिर औंला ठड्याइरहे । भलै यो घटनाको केही क्षणमै प्रहरीले त्यहाँबाट पक्राउ परेर उनीहरुलाई लग्यो । तर यो घटनाले हाम्रो संसद्को सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने छताछुल्ल पार्यो ।
संसदमा प्रवेश गर्न आमनागरिकलाई त्यति सहज छैन । कडा सुरक्षा घेरामा बस्छ संसद् बैठक । कसैलाई भित्र जान परे लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर नै छ भन्दा फरक पर्दैन संसद् भवन । तर यस्तो कडा सुरक्षाकाबीच कसरी पुगे लघुवित्तपीडितहरु नाराबाजी गर्दै ? यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर छ ।
चारैतिर सुरक्षा पोष्ट राखिएको संसद् भवन प्रवेश गर्ने तीन वटा मुख्य ढोका छन् । एउटाबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीले मात्र आवतजावत गर्छन् । अर्को एउटा गेट सांसदसहित संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको प्रवेश पास भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै अर्को गेट सांसद र पास उपलब्ध भएका सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्छन् । पास उपलब्ध भएकाहरुलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न दुई ठाउँमा सुरक्षा जाँच हुन्छ । तर लघुवित्त पीडित न पास न त सुरक्षा जाँच सिधै प्रवेश गरे । त्यो पनि निषेधित क्षेत्र घोषित ठाउँबाट ।
सरकारले बानेश्वर, बबरमहलदेखि सिंहदरबार वरिपरीको क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको छ । यो ठाउँमा नाराबाजी र प्रदर्शन त परै जाओस् पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन पनि निषेध छ । तर ४९ जना लघुवित्तपीडित कसरी यस्तो संसवेदनशील स्थानमा भित्र पसे ? सुरक्षा निकायले यसबारे किन पहिल्यै थाहा पाउन सकेन । हाम्रा गुप्तचरी निकाय फेल भएका हुन् ? किन उनीहरुले यसबारे सुइँकोसम्म पाएनन् ?
संसद्को सुरक्षा जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको छ । घटनालगत्तै गृहमन्त्री नारायणकाली श्रेष्ठले सुरक्षा प्रम्ुखहरुसँग आकस्मिक बैठक गरे । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद्को सुरक्षामा खटिएका ३२ जनाको टोली फिर्ता गर्यो । घटनाबारे छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन पनि भयो । अब यो समितिले छानबिन गरेर सुझाव मात्र दिन्छ कि सुरक्षा संयन्त्रबाट भएको गल्ती पनि पहिल्याउँछ ? प्रश्न यहाँ पनि छ ।
