काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अहिले प्रदेश सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेल चलिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकार नढेले पनि अब २२ गतेदेखि धमाधम सरकार परिवर्तन हुन सक्छन् । त्यही कारण अहिले प्रदेश सरकार जोगाउन र ढाल्ने खेलमा दलहरु लागिरहेका छन् । केन्द्रमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेका नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा भएका आफू नेतृत्वका सरकार जोगाउने कसरतमा छ । तर संघीय गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ बनाउने तयारीमा छन् ।
फागुन २१ गते संघीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अहिलेसम्म प्रदेशका कुनै पनि सरकार फेरिएका छैनन् । तर सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल भने २२ गतेदेखि नै सुरु भएको छ । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु अहिले बाहिरिइसकेका छन । कोशी प्रदेशबाहेक कतै मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री बर्खास्त गरेका छन् त कतै माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पारेका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । किनकी यी प्रदेशमा यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेपाली कांग्रेसले फिर्ता लिएको छ । यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एमालेलाई सरकारमा सहभागी त गराएका छन् तर विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छ । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपी यहाँ एमाले सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु अहिले सरकार जोगाउन कसरतमा लाग्दा साना दलको ठूलो स्वर सुनिएको छ । साना दलले सत्तामा समेत बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । तीन दिनअघि मात्र बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको हाम्रो नेपाली पार्टी अहिले सरकारमै सहभागी भएको छ । दुई जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका एक जना सदस्य मन्त्री नै बनिसकेका छन् । दुई सदस्य मात्र हुँदा पनि अहिलेका मुख्यमन्त्री शालिकग्राम जम्कट्टेललाई पद जोगाउन एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
जुवाको खेलमा च्याँखे थाप्नेहरुले जसरी बाजी मार्छन् अहिले साना दलले पनि त्यसैगरी सत्तामा च्याँखे मार्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जना त मन्त्री नै भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहले सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अधिकांश सदस्यलाई मन्त्री बनाएका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन फिर्ता न त कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ न एमाले न माओवादीले । त्यसैले पनि यो प्रदेशमा सानो दल भए पनि नागरिक उन्मुक्तिले बाजी मार्दै आएको छ । अझ सुदूरपश्चिममा त नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री नै दाबी पनि गरेको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री नै प्रस्ताव नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रदेश सरकारको किचलो र खिचातानी कतिसम्म झाँगिएको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– गण्डकी । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सत्ता जोगाउन दीपक मनाङेको नामले चिनिनै राजिव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । तर पार्टीबाट राजीनामा दिएर फेरि स्वतन्त्र हैसियत कायम गरेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले सत्ता बचाउन खोजेको छ । त्यति गर्दा पनि उनले बहुमत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले २२ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । उनले त्यसबेला विश्वासको मत नपाए स्वत: राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्रीले दुई सिट मात्र भएको राप्रपालाई फकाउँदै आएका छन् । यहाँ राप्रपाले चाह्यो भने दुवै जना मन्त्री बन्न सक्छन् । राप्रपाका लागि गण्डकी प्रदेश अहिले सरकारमा जाने उपयुक्त स्थान बनेको छ । राप्रपाले समर्थन नगरे नयाँ गठबन्धनबाट पनि मुख्यमन्त्री चयन हुने अवस्था छैन ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । यहाँ पनि साना दलकै भूमिका निर्णायक छ । अहिले जसपा, लोसपा, एमाले र माओवादी सहभागी सरकारमा साना दललाई समेत समेट्ने प्रयास मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण भने जटिल मोडमा छ । अहिले कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्पका रुपमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनको सरकार ढले अर्को सरकार गठनको विकल्प बाँकी छैन । त्यसैले उनले आफूले राजीनामा नदिने र दिनै परे मध्यावधी चुनाव हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । कोशीमा अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेको छैन । सरकार छाडेकै भोलिपल्टदेखि सरकार अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मध्यावधीमा जानुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यो प्रदेशमा अप्ठ्यारो अवस्था छ ।
जे भए पनि अहिले संघीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि साना राजनीतिक दलको ढोक्सामा ठूला दल परेका छन् । सानाले हैसियतभन्दा बढी भाग खोजिरहेका छन् भने ठूला भनिएका दलहरु धमाधम उनीहरुले भने जस्तै गर्न बाध्य छ । यसले एकातिर जनताको मतको अपमान भएको छ भने अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको पनि खिल्ली उठेको छ ।
