२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक



फाइल फोटो
अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण जरुरी भएको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको चौथो अधिवेशनको आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले नेपालको संविधानमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरु लेखिएको भए पनि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थाले कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरुपमा सक्षम नरहेको बताए।

सरकारलाई संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक पूरा गर्ने अवस्थामा पु¥याउन समय लाग्छ उनले भने त्यसतर्फ सरकार लागेको छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लाग्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।” सरकारले एक्लैलेभन्दा पनि निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा मात्र देशका विकास हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लागेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानासहितका वक्ताहरुले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गरिखाने शिक्षामा जोड दिनतर्फ सबैले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।