© 2023
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको
उहाँले भन्नुभयो "बिवादास्पद नागरिकता बिधेयक पुन बिचारका लागि राष्ट्रपतिज्यू बाट फिर्ता पठाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । एमालेले प्रतिनिधिशभाका ३३ वटा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको
राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयक, निहारिका राजपुत
राष्ट्रियतामाथि बाधा पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्र प्रमुखले प्राप्त गर्ने अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक रद्द गर्नुभयो
विवादास्पद नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । योसँगै उक्त विधेयक संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको
सांसद देवकोटाले ‘३ करोड पनि जनसंख्या नभएको नेपालमा ३०० करोड जनसंख्या भएको चीन र भारतको जनसंख्याको सानो अंश यता, उता
अंगीकृतका विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ। केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ। मेरो सीमाभित्र रहेर मैले काम गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरु हामीले
भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा प्लेकार्डसहित नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसीको मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दावाद, राष्ट्रियताको
सोमबार दिउँसो भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले राजधानीको कमलादीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बोल्न खोज्दा एक युवाले ‘नागरिकता विधेयक फिर्ता
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबार प्रेस चौतारी कर्णालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयाे , ‘यो सरकारको नलायकीपन हो ।
अभियानका संयोजक युवराज सफलले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे “कथित नागरिकता विधयेक पास नगर्न तथा यदि पास भएको खण्डमा त्यसको
नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिनुभयो । नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाई जबर्जस्ती
पाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९
सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा तीन सांसदले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का शेरबहादुर तामाङ र भीम रावल तथा
मधेसमै पनि यस्ता थुप्रै नेपाली अनागरिक भएको बेलामा मधेसका नेतालाई 'हाम्री बुहारीलाई सिधै नागरिकता नदिए हामी सडकमा ओर्लिन्छौ' भन्न चाहिँ
सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि
काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मतरुपमा निर्णय हुन सकोस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको जनाएको छ । उद्योग
सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संसदमा विचाराधीन विवादास्पद नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।