संसद्ले पुनः सो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको छ ।

शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भइ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालले अहिले फिर्ता आइसकेपछि पहिले हालेको संशोधन के हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै छलफल गर्न मिल्छ भने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाउनुभएको नागरिकता विधेयकको सन्देश टेबुल भएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आयोजना गर्नुभएका औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा भाग लिएका वरिष्ठ व्यक्तिहरुले नै वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शीर्ष नेताहरुले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । आज राष्ट्रपति भवन

अध्यक्ष दाहालले यतिखेर देशमा राजनीतिक सङ्कट आउने जस्तो गरेर हल्ला गरिएको भन्दै तर बाहिर हल्ला भएजस्तो मुलुकमा सङ्कट नआउने स्पष्ट

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकाले विगत ७० वर्ष अगाडिदेखि नै

उहाँले भन्नुभयो ‘आमाबुवा दुवै नेपाली भएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा मात्रै हो । उनीहरू सबै अवसरबाट बञ्चित भए ।

गृहमन्त्री खाँणले भन्नु भयो, ‘यो नागरिकता विधेयकलाई चाँही हामीले ल्याएको सन्ततिको नागरिकता नभएर हो । यस्तो चाँही लाखौंमा छन ।

“संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको अभ्यास भइरहेको छ ।”

नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको तस्तै वा

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिले पुन: विचारका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा राख्नुभएको सन्देशमा संविधानसँग बाझिनै कुनै कुरा

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनरविचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता पठाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सत्ता

संसद सचिवालयका अनुसार गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो शंसोधन बिधेयक २०७९ लाई पारित

सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै राष्ट्रपतिलाई एमालेसँग जोडेर विवादमा ल्याउन खोजिएको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विधेयक

पत्रमा ‘प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको नागरिकता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देश सहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउने कार्यसूचि रहेको छ