प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी

अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे रहेकोले र तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटा हुँदा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल नभएको भन्दै सापकोटाको हस्ताक्षर भएको

काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको

लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत ‘होल्ड’ गरेर राख्नुभएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता–गठबन्धनले पुनःबहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी राष्ट्रपति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह सागर बराल, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेश प्रदेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै ओलीले उहाँले नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने कि

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बुधबार बिहान

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।