काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समूदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा आह्वान गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भिर प्रहार गरेको पनि सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धनको आरोप छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले भन्नु भयो, ‘सरकारमा सहभागी दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमा भित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’
‘ कार्कीराष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भिर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समूदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’
सत्तारुढ दलहरुले पुनः पारित गरेर संघीय संसदले पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकीर गर्दैै आएका छन ।
