काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवा र कानून व्यसायीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीररुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहिबार शितल निबासमा राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरु मनन् नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए ।
संविधानविद् डा सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ तर यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो ।
“संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको अभ्यास भइरहेको छ ।” उहाँले चुनाब घोषण भइसकेको अवस्थामा संसद् नै जीवन्त छ छैन भन्ने प्रश्न रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी अर्का संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने तर त्यो नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विवादास्पद विधेयकलाई जसरी हतारमा बढाइएको छ यसमा गलत नियत छ भन्ने बुझाइ पनि छ ।”
उहाँले राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव पोजिसन लिएको होइन स्पष्ट पारेको अर्थमा लिनु पर्ने भए पनि त्यसो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “अब जोखिमपूर्ण विकल्पहरु छन्, देशले ठूलो जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।”
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताउनुभयो । आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताउनुभयो । उहाँले पनि चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसदभित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उहाँले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले जुन हतारो गरेर विधेयक पास गरियो यसले कतै मुलुक संवैधानिक मुडभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसद्को दुई तिहाईबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको भन्दै गम्भीर वियमा संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनुभयो । नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद् सीमित नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुखदलहरुसँग सम्वाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने बताउनुभयो । आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो पनि गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
