१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोस्योः विशाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसावले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरुको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परेपनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरु नहेरी समर्थन नगर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नको लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । समिति, संसदमा छलफल गरेका छौँ । यसलाई एक हिसावले सर्व सम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो । तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तिमा पनि राष्ट्रको परिचय प्ररम्भिक परिचय नागरिकता भनेर साधारण कुरा हो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो । हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो । यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौँ । ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे ? भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ । दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसावले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ । अर्को ल्याउने कुरा हामीले भन्दै थियौँ, हामीले सहयोग गर्नेर्छौं । तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टैन्ट नहेरिकन नकेपा एमालेले त्यसलाई ब्लाइन्डली सहयोग र समर्थन गर्दैन । तर मुलरुपमा नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।’

सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।