नेपाली महिलाले नेपालको संविधानले २०६३ सालमा नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। संविधानमा नै लेखेको आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई नेपालका दलहरूले पचाएनन्। जबकी घोषणा पत्रमा त ठूलो अक्षरमा ‘आमाको नामबाट नागरिकता’ भनेर लेखे।
नेपाली ‘अनागरिक’लाई कति समस्या परेको छ भन्ने कुरा ठूला दलका नेताले बुझ्दैनन्।
उदयपुरकी धनियाँ पासवानले मसँग भनेकी थिइन्, ‘म र मेरो श्रीमान नागरिकता नभएकोले ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई वडाले दिने ५ सय मेरो दुई छोराछोरीले पाउन सकेका छैनन्।’
उनको आमाबुबा, सासू-ससुरा कसैको पनि नागरिकता रहेनछ।
उनीहरूलाई आजसम्मै नागरिकताको जरूरत परेनछ।
‘मालिककहाँ काम गर्दा किन नागरिकता चाहियो ? हामीहरूले जागिर खाने होइन। नागरिकता लिन जाँदा के–के कागज चाहिन्छ भन्छन्। दुःख लाग्छ,’ धनियाँका श्रीमान राम पासवानले भनेका थिए।
१२ कक्षामा पढ्ने १९ वर्षीया सुनिता शर्मालाई उनका बुवाले नागरिकता बनाइदिएनन्। दाइको बनाइदिँदा उनको बनाएनन्। किन नागरिकता नलिएको भनेर मैले सोधेकी थिएँ।
‘बाबुले दाइको नागरिकता त बनाइदिनु भो। मेरो त विवाह भएपछि मात्र बनाउने रे। मेरो श्रीमानको नागरिकता भएपछि उसैको नाममा बनाउने रे,’ सुनिताले भनिन्।
नागरिकताबारे उनी सचेत अहिले भैहाल्नु परेको थिएन। त्यसैले खास दुस्खी पनि थिइनन्। नागरिकता जागिर खान चाहिन्छ, बैंकमा खाता खोल्न चाहिन्छ, मतदान परिचय पत्र बनाउनु चाहिन्छ। यी सबैका लागि नागरिकता चाहिन्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन।
खासमा छोरीहरू परिवारका अंग होइनन् भनेर समाजले सिकाएको छ। भोलि श्रीमानले सुनिताको नागरिकता बनाउन पहल गरिदिएनन् भने उनी ‘राज्यविहीन’ हुनेछिन्।
सुनिता, धनिया, राम पासवान जस्ता त तराईमा हजारौं छन्।
हुन त यो तराईको समस्यामात्रै होइन। १६ वर्षमा प्रेम विवाह गरेर, १७ वर्षमा श्रीमानले छोडेर गएपछि सुदूरपश्चिमकी रमिता पनि अन्यौलमा छिन्।
‘सन्तानले नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैनन्’ भनेर उनलाई चिन्ता भइरहन्छ। किनभने उनको आफ्नै पनि नागरिकता छैन। केही समय अघि मैले भेट्दा उनले यही दुखेसो गरेकी थिइन्।
‘१८ वर्ष पछि नागरिकता बनाउने भन्ने परिवारमा छलफल भएको थियो। म भागेर आएँ, बुवाले अब मेरो नागरिकता नबनाइदिने रे,’ उनले भनिन्।
अब रमिता र उनका छोरा पनि राज्यविहीन हुनेछन्।
शिक्षा र मार्ग दर्शनको अभावमा यसरी भूमरीमा परेकी रमिताहरू तराई र सुदूरपश्चिममा धेरै छन्। कति पूर्व कमैयाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकता छैन।
आमा बाबु दुवैको मृत्यु भएर अरूको आश्रयमा बसिरहेका किशोरी र किशोरको नागरिकता छैन। मधेसमा त झन् यो समस्या धेरै छ।
मधेसका नेताहरूलाई यो कुराको ज्ञान छैन भने म त्यस्ता किशोर, किशोरी, महिलाहरूको नाम, ठेगाना, मोबाइल सबै दिन सक्छु, जो स्कूलमा पढ्न समेत जान पाएका छैनन्।
छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने भावना नभएकोले छोरीहरू राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्।
आमा बुवाको नाममा नागरिकता नभएकोले, जन्म दर्ता हुन नपाएर र जन्म दर्ता नभएपछि स्कुलले लिन नमानेको बालबालिका पनि छन्।
मधेसमै पनि यस्ता थुप्रै नेपाली अनागरिक भएको बेलामा मधेसका नेतालाई ‘हाम्री बुहारीलाई सिधै नागरिकता नदिए हामी सडकमा ओर्लिन्छौ’ भन्न चाहिँ हतार छ।
हो, बुहारीलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ तर छोरीलाई पनि त चाहिन्छ ! ‘ुहाम्रा छोरीहरूलाई नागरिकता नदिए हामी सडकमा ओर्लिन्छौं,’ भनेर किन नभनेका होलान् ?
