काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न सुझाब सहित संसदमा फिर्ता पठाउने तयारी गर्नु भएको छ ।
संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १४ दिन पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वा फिर्ता पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक आए लगत्तै राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सधैं विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । त्यसका लागि पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयक, निहारिका राजपुत र समसामयिक विषयमा उहाँहरुबीच छलफल भएको थियो ।
शनिबार नै राष्ट्रपतिले यस विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ‘अंगीकृत नागरिकताका बारेमा अन्य देशको प्रावधान र विधेयककमा राखिएको प्रावधानका बारेमा बढी चासो राख्नु भएको छ । यसैगरी ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाका बारेमा पनि उहाँले चासो व्यक्ति गर्नुभएको छ ।
विभिन्न व्यक्तिहरुसँग भएको परामर्शका क्रममा पनि यी दुई विषयमा उहाँले राय लिनु भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ ‘विधेयक प्रमाणीकरणः (२) प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई दिनु पर्नेछ । (३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ । (४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन वा पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
नागरिकता विधेयक संसदले पारित गरेसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ । तराई मधेशमा विधेयकको स्वागत गरिएको छ भने कतिपयले यो संवेदनशील विषय भएकाले थप विचार विमर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कतिपयले राष्ट्रपतिले यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् ।
