© 2023
साल्ट लेक सिटी, अमेरिकाः पर्सियन (फारसी) खाडीका तेलसम्पन्न मुलुकहरूलाई प्रायः ‘पेट्रोस्टेट’ भनेर चिनिन्छ। ती देशहरू ‘नुनिलो पानीमा निर्भर राज्य’ पनि हुन्—जहाँ जीवन धान्न समुद्री पानीलाई प्रशोधन गरी पिउन योग्य बनाउने (डिसालिनेशन) प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता छ। तेल र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई पानीमा रूपान्तरण गर्ने यो ‘काला जादु’जस्तै प्रविधिले खाडी क्षेत्रको तीव्र

नयाँ सरकारका लागि सुशासन कार्यान्वयनको परीक्षा हो। यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र थप

बिनाकुनै स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिनु र मलाई सोधनी पनि नहुनु दुःखद छ । यदि यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के

सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो

भदौ २३ गते बिहान पनि मैले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकलाई फोन गरी क्याजल्टी नहोस है ,

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको छ। र आगामी सरकारले प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरी सिफारिस र सुझावहरुको सन्दर्भमा आवश्यक

खाडीको सुरक्षा मोडेल केवल अमेरिकी सुरक्षा मात्रमा आधारित थिएन, तर त्यो सुरक्षा गहिरो पारस्परिक हितमा आधारित छ भन्ने विश्वासमा पनि

आफ्ना आन्तरिक मामिला र विवाद आदि फरक भएपनि सबै शक्तिलाई राष्ट्रियताको सबालमा एकजुट बनाएर लैजान सक्ने गरी रास्वपाको अबको सरकार

लगानी भित्र्याउने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। विदेशमा जन्मे–हुर्केका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। यस्ता कामहरू एकताबद्ध

दुधे बच्चा भएका सुत्केरी महिला , गर्भवती महिला, गम्भीर रोग भएका, बृद्ध नागरिकलाई थुनामा राख्ने र म्याद थप्ने कानुन छ

दृष्टि क्षमता कम भएका मानिसमध्ये आधाभन्दा बढी महिला नै छन् । आँखा स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच नहुनुमा गरिबी, जनचेतनाको कमी, यातायातको

अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर र वातावरण हुनु आवश्यक हुन्छ । अधिकार भए पनि कसैले कुनै

यो सब परिस्थिति र पृष्ठभूमिको साइरन काठमाडौँमा बालेन उदाएसँगै बजेकै हो । तर, बुढा नेताहरुले त्यसलाई सुन्नुपर्ला भनेर कान थुनेर

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । त्यो दिनलाई आजको दिनसम्म ल्याएर देशका सबै राजनीतिक दलहरुले सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन

जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको भवन मात्र भत्काइदिएन, त्यहाँ बस्ने संसद नै भंग गरिदियो र नयाँ चुनावमा जान सबै राजनीतिक दललाई बाध्य

त्यो कठिन संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दै, हिंसात्मक मोडबाट शान्तिपूर्ण निकासतर्फ देशलाई डोर्याउनु र संविधानको बाटोमा फर्काउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो।

जबसम्म मतदाताले गम्भीर ‘भिजन’ भन्दा ‘भाइरल’ सामग्री र नीतिभन्दा नौटंकी रुचाउँछन्, नेतृत्वले त्यही पस्कनेछ । हामीलाई दीर्घकालीन थितिभन्दा तत्कालको व्यक्तिगत

समय बिगतको श्रापबाट मुक्त थिएन, बरु श्रापीत मार्गतर्फ उन्मुख थियो । तसर्थ देशभक्त सैनिक अपमानजनक ढंगले आफैं आफ्नो गला, खुकुरीले

फागुन २१ को निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई, नेपाली राजनीतिमा 'पुस्तान्तरण' र 'संरचनात्मक सुधार' को जनमत सङ्ग्रह हुने

नेपालको संविधानले मतदातालाई प्रजातन्त्रको आत्मासरह मानेको छ र १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकले आफ्नो नाम तोकेको अवधिमा मतदाताको रूपमा लेखाएर