नेपाल अहिले आफ्नो विकास यात्रामा एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ। नेपालले विकासको यात्रामा वैदेशिक सहायता(अनुदान, ऋण, र प्राविधिक सहयोग लाई लामो समयदेखि महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा यस्ता सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट र दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता परिवर्तनका कारण परम्परागत सहायता घट्दै गएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले विकास सहायताको व्यवस्थापन र परिचालनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी,पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यस नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
वित्तीय सहायताको परिदृश्य
विश्वव्यापी, स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा, नेपालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा अवसर र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विगतमा नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतहरूबाट प्राप्त वैदेशिक विकास सहायता मा निर्भर रहँदै आएको छ। तर, हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। उदाहरणका लागि, विगतमा वार्षिक ५०–६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने यूएसएआईडी (संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) ले सहायता कटौती गरेको छ।
विश्वव्यापी सहायता संकुचनका कारणहरूमा दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता आन्तरिक संकटतर्फ केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन सहायता निर्भरता र परियोजना कार्यान्वयनका समस्याहरू, ढिलो भुक्तानी प्रक्रिया र पारदर्शिताको कमी, तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको ध्यान जलवायु वित्त र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता नयाँ प्राथमिकतातर्फ सर्नु रहेका छन।यसले सन २०३० मा हासिल गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक वार्षिक ३.४ अर्ब डलरको वित्तीय खाडललाई थप जटिल बनाएको छ।
थप चुनौतीका रूपमा, सन २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट उकासिने छ। यो आर्थिक प्रगतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि, यसले अनुदान र सहुलियत ब्याज दरका ऋण वित्तीय सुविधामा पहुँच घट्ने जोखिम बढाउँछ, जुन विगतमा नेपालको विकासको आधारशिला बनेका थिए। यही अवधिमा, नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।
सन २०२३ मा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादन को अनुपात ४३.५ प्रतिशत रहेकोमा सन २०२५ को मार्चसम्ममा ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू जस्तै(बाढी, पहिरो, र हिमताल विस्फोटका कारण सन २०३० सम्ममा अनुकूलन लागत वार्षिक ३.४ प्रतिशत अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान छ, जसले वित्तीय दबाबलाई थप गहिरो बनाएको छ। । नेपाल मा वैदेशिक सहायता सङ्कलनमा भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र न्यून पुजिगत खर्च ठूलो चुनौती रहेको छ। यी चुनौतीहरू बिच नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनमा नवीन रणनीति र बलियो कार्यान्वयन संयन्त्र अपनाउन आवश्यक छ।
नितिगत प्रावधानहरु
वि स २०५९ यता समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै आएका सहायता नीतिहरूमध्ये वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ नेपालको बदलिंदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिदृश्यसँग सबल रूपमा मेल खाने गरी निर्माण गरिएको छ। विशेषत: नेपालको १६औं पञ्चवर्र्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरू र ‘विकासका लागि वित्तीय रणनीति’ २०२२–२०३० सँग नीतिको तादम्यता रहेको पाइन्छ ।
नयाँ नीतिले दातृ साझेदारहरूसँगको सहयोगलाई अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता मार्फत राष्ट्रिय स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना, बजेट र परिणाम सूचकतालाई जोड दिइएको यस नीतिले संघीय संरचना अनुरूप तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत बनाउन प्रयत्न गरेको छ। केन्द्रीय परियोजना बैंकको सुदृढीकरण, एकल ढाँचामा सहायता सम्झौता गर्ने प्रावधान, दातृ समन्वय प्रणालीको आधुनिकीकरण, सहायता निगरानी संयन्त्रको सशक्तिकरण, दोहोरो लेखांकन व्यवस्थाको अन्त्य, र स्वदेशी संस्थाहरूको सहभागितामा आधारित सहायता परिचालनको व्यवस्था सुदृढ बनाउने पहल नीति मार्फत गरिएको छ। साथै उक्त नीतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको संलग्नता, मिश्रित वित्त, ऋण ग्यारेन्टी, र विकास प्रभाव लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न परियोजना तयारी सुविधा स्थापना गरी पूर्वाधारको गुणस्तर, बजेट र कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कार्यान्वयन ढिलाइ, स्रोतको दोहोरो प्रयोग, तथा कमजोर समन्वय जस्ता पुराना समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र विकास गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
यसै क्रममा नितिले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ । कर सुधार, कर दायरा विस्तार, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, र हाल २० प्रतिशत रहेको कर–जीडीपी अनुपातलाई वृद्धिमा प्राथमिकता दिइएको छ। जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासका लागि हरित जलवायु कोष र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसँग सहकार्य, तथा सन २०३० सम्म जलवायु अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक वित्त संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ।
हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण, र सन २०२६ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकबाट वाहिरिएपछि अनुदान र सहुलियत ऋणमा देखिने सम्भावित कमीलाई मध्यनजर गर्दै, ग्लोबल फाइनान्सियल मार्केट र जलवायु वित्तका नवीन उपकरणहरूको उपयोगलाई सशक्त बनाउनु नीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा सहायता परिचालन गर्न सकिने हो भने दातृ संस्थाको विश्वास र साझेदारी अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले रणनीतिक साझेदारी र प्रभावकारी संवादमार्फत वैदेशिक सहायताको उपयोगमा दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको छ। तथापि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत चुनौतीहरू छन्। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट नहुनु, दातृ समन्वयमा कमजोरी, परियोजना ढिलाइ, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, र हरित बण्ड वा मिश्रित वित्त जस्ता नवीन उपायहरू अपनाउन तत्परताको कमी देखा परेका छन्।
विगतका नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी दोहोरिन नदिन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली बलियो बनाइनु अत्यावश्यक छ। नीतिको सफलताका लागि व्यवहारिक कार्यान्वयन, सबै तहको समन्वय, जनसहभागिता, नागरिक समाजको निगरानी र पारदर्र्शी वित्तीय शासनका अपरिहार्य शर्तहरू हुन्।
सशक्त कार्यान्वयनमार्फत मात्र नेपाल ‘सहयोगबाट आत्मनिर्भरता’ तर्फ उन्मुख हुँदै समावेशी र दिगो विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, यसको सफलताका लागि कार्यान्वयनमा देखिने इच्छाशक्ति, समन्वयात्मक कार्यशैली, तथा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँगको सम्वाद र सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ। अन्तत:, व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत मात्र नेपाल समावेशी र दिगो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।
(सामाजिक अर्थशास्त्री डा. पन्थी हाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल मा आवद्ध छन्। )
