काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ पर्वमा प्रवेश गरेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपालमा साढे २ सय वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष प्रवेश गर्दा पनि यो व्यवस्था तन्दुरुस्त हुन सकेको छैन । गणतन्त्रमा आमनागरिकले न्यायको सम्म अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
कहिले कार्यपालिका, कहिले व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाकै क्रियाकलापका कारण पनि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । कतिसम्म भने गणतन्त्र १८ औं वर्ष प्रवेश गर्नु अघिल्लो दिन बुधबार मात्र पनि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुई वटा घटना भए । त्यो पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ।
गणतन्त्रको १८ औं दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार बिहानै बुटवलमा एक जनाले पूर्वपत्नी र दुई बालिकाको निर्मम हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो । घटनाका आरोपी हुन्– आफ्नै दाजुको हत्या अभियोगमा जेल परेर २०८१ सालको संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि छुटेका बुटवलका सुजन कोइराला । आफ्नै दाजुको हत्यामा दोषी ठहर भएर कैदजीवन भुक्तानी गरिरहेका उनलाई संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आचरण सुधार भएको भन्दै उनलाई आममाफी दिलाइएको हो । तर जेलबाट छुटेको एक वर्ष नपुग्दै उनले पूर्वपत्नी दीपा बस्याल र दुई अबोध बालिकाको हत्या गरे । कार्यपालिकाले कस्ता व्यक्तिलाई आचरण सुध्रियो भनेर आममाफी दिएको रहेछ भन्ने यो घटनाले छरपष्ट पारेको छ ।
हत्याको घटनाले दिनभर चर्चा पाइरह्यो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका व्यक्तिले फेरि तीन जनाको हत्या गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा छाइरह्यो । गणतन्त्रमा यस्ता व्यक्तिलाई कसको सिफारिसमा किन आममाफी दिइयो भन्ने प्रश्न उठिरह्यो । यस्ता घटनाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको विश्लेषण समाजमा भइरह्यो ।
साँझ पर्न पाएको छैन फेरि अर्को खबर शहरदेखि गाउँसम्म फैलियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट गराएको र घटना सार्वजनिक हुने डरले २३ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताव आमललाई उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गर्यो । अर्थात् उनले बम विस्फोट र हत्या अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई निर्दोष सावित गर्यो ।
यो घटनामा कांग्रेस नेता आलम मात्र होइन, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीले पनि सफाइ पाएका छन् अर्थात निर्दोष सावित भएका छन् । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर उच्च अदालतले गरेको छ । उनीहरूमाथि इँटाभट्टामा ज्युँदै मानिस पोलेको आरोपमा विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसूरको अभियोग थियो । २०६४ चैत २७ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन घटना भएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानले आलमको निर्देशनमा घटना लुकाउन विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएका मानिसहरूलाई ट्रयाक्टरमा राखी इँटा भट्टामा लगेर जलाइएको औँल्याएको थियो । तर इँट्टाभट्टामा हालेर पोलिएको भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालतले प्रमाणलाई टेकेर गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले प्रमाण देख्न सकेन । यो घटनालाई पनि गणतन्त्रमा राजनीति र अदालतलाई जोडेर अनेक प्रश्न उठेका छन् ।
यी दुई घटना त गणतन्त्र स्थापनाको १८ औं वर्ष प्रवेशको अघिल्लो दिन भएका हुन् । यस्ता घटनाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । गणतन्त्रको राजनीति र न्याय भनेर सामाजिक सञ्जालमा अनेक तर्क वितर्क गरिँदै छ । यति मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले जुन आशा र अपेक्षा राखेका थिए, त्यो हुन सकेको छैन । जनताले न सहज सेवा पाएका छन् न सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति नै । बरु देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकमा निराशा छ । विकासको गति सुस्त छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम छ भने दलहरु आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन र स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लिन छन् ।
राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यता हराएको छ । आफूले गरेको जे पनि ठीक तर अरुले गरेको बेठिक गर्ने प्रवृत्ति छ । भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिँदैछ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरु सधैं सत्ता संघर्षमा तल्लिन छन् । राज्यका प्रमुख तीन शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनमा समस्या छ । यसले गर्दा गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन गर्नेहरुलाई मलजल पुग्दै गएको छ ।
