२०६३ वैशाख ११ गतेकोे परिवर्तनसम्म आउंदा आफ्ना १०५५ सैनिक गुमाएर पनि आफ्नै परमाधिपतिको खारेजीमा सन्तुष्ट र शान्त हुनु समयको माग

शायद आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मान्ने कम्पनीको वास्तविक प्रजातन्त्र यही हो भनेर हामीले बुझिदिनु पर्ने होला । अवसर नपाएका र योगदानवालाहरुमध्ये

हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले दिएको ‘‘दिव्योपदेश’ त्यही हो भने वर्तमानमा त्यसको औचित्य पनि त्यसैले अभिव्यक्त गर्दछ । आवश्यकता छ हामी कतिको

मेरो जिज्ञासा पृथ्वीनारायण शाहको घुसप्रतिको कठोर र निर्मम नीति घुस खाने र खुवाउने दुवैथरीलाई एउटै कोक्राेमा राखी दण्ड दिने (भकुर्ने)

बाहुबल, तरबारको धार एवं व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र एकीकरण सफल हुन सक्ने अवस्था थिएन भन्ने तथ्यलाई अहिलेको गोरखाले पनि मौनरूपमा स्वीकारेको

अर्थशास्त्री किन्सले ‘इन द लङ रन एभ्री वन इज डेड’ (कालान्तरमा सबैको मृत्यु हुन्छ) भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्वले अब तात्कालिक, देख्न

नयाँ नापीको व्यवस्था ,सार्वजनिक सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जस्ता थुप्रै नीति आए।तर यसतर्फ हाम्रो चासो बढेन। अव्यवस्थित प्लटिङ गर्ने

मसँग इमानको लडाइ लड्न सक्दैनौं , सक्दै त सक्दैनौं। म आक्रोश प्रतिशोध बाट माथी उठ्न चाहन्छु। म यो देशको बेथिति

सरकारी जागिरमा समाज नै खुसी हुन्छ। तर नेपालमा सरकारी जागिर खाएका बाआमाको मुखमण्डल हाउभाव र व्यवहारलाइ सन्ततिहरूले खासै रुचाउँदैनन् किनकि

व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ

त्यस कारण, मैले हरदिन ह्विलचियरमा बसेर सकी नसकी काम गरेर कमाएको पैसाको एक हिस्सा काटेर तिरेको करबाट तलब खाने, कर्मचारी

व्यवस्था ठीक छ, अवस्था मात्र ठीक नभएको हो भन्ने तर्कका साथ व्यवस्था होईन अवस्था मात्र फेरे पुग्छ भन्ने अपरिपक्व सोचहरु

आफ्नो स्वेच्छाले रोजेको यात्रा गन्तव्यहिन र अर्थहिन कहिल्यै लाग्दैन।जोखिमपूर्ण यात्राको पाईला-पाईलामा चुनौति त छ नै यद्यपि हार कहिल्यै मानिदैन,गन्तव्यमा पुग्ने

कर्मचारी आफ्नो रुचि छाडेर घुसपेट ,सम्बन्ध ,नातागोता, पैसा र भविष्य खोज्दै राजनीति नेतृत्वको शरणमा पुग्छन । यो शरण कर्मचारी हरूको

अम्बर गुरुङ र नारायणगोपालको ठूलो चाहना नेपालमा राम्रो खालको संगीत महाविद्यालय खोल्ने थियो । तर दुबैको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन

एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि

पिडितहरुलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गराउनु राज्यको दायित्व हो । यस्तो अपराधलाई रोक्न, अपराधीलाई कारवाही गर्न र पिडितलाई समाजमा

अध्ययनमा ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेलको सञ्जालको परिकल्पना गरिएको थियो । सन् २०११ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा यो १२ वर्षमा हामीले

नेताहरुको विरोध गर्दा व्यवस्था विरुद्ध राजाले उकासेको भनेर आरोप लाउनु नेताहरुमा देखिएको विचलन मात्र हो वा कुशासन र भ्रष्टाचारको बचाउको