पात्र फरक होलान् या लेनदेन या ऋणीको पहिचान फरक फरक होला । तर नेताहरुको हिसाब मिलाउने धम्कीले मुलुकको बिग्रिएको राजनीतिको

जनावरको कुटनीतिले कहिले काँही देशको अर्थतन्त्र सवल बनाउने पक्ष सम्म जोड्छ । कुटनीतिमा हुने अनेक अभ्यास मध्ये जनावर कुटनीति पनि

सूर्योदयको बेलामा देखिने हिमाल झन आकर्षक । घामको झुल्कोसँगै देखिने हिमालको सुन्दरताले सबैको मन लोभ्यायो । पुनहिलमा उभिएर हेर्दा आफूजत्रै

१० वर्षे सशस्त्र माओवादी द्धन्द्धकालमा समेत नेपाल भ्रमण गर्न सुरक्षित छ भनेर विश्वलाई आवश्वस्त पार्न सकेका हामीले भदौ २३ र

भदौ २३/२४ को घटनालाई सम्झौँ न ।भदौ २४ को त्यो उन्माद के असन्तुष्ट समूहको प्रदर्शन मात्रै थियो ? कि त्यसको

हामीले संकट देख्यौं, भय देख्यौं, तर हाम्रो, पहाडजस्तो विश्वास कहिल्यै ढलेन । अब हामीलाई थाहा छ—नेपाललाई कुनै संकटले रोक्न सक्दैन

मानव अधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर मानव अधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण

कामदारहरुले पनि खाली समस्यामात्रै सिर्जना गर्न हुँदैन । कतिपय अवस्थाहरुमा श्रमिकहरुको या ट्रेड युनियनको सकारात्मक भूमिका पनि छन् । तर

नेपालको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि ऊर्जा नै एक नम्बर क्षेत्र हो । यसले नेपालमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकनसँगै धार्मिक पर्यटन, चलचित्र पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, अध्यात्म पर्यटनलगायत विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेको देश हो नेपाल

भदौ २३ र २४ को घटना कसले कल्पना गरेको थियो र? देशको जीवनमा एउटा मोड आयो। भदौमा त्यो स्थिति जे

उनी साँच्चिकै प्रकृति प्रेमी थिए । उनी भनिरहन्थे, “सबैले प्रेमका गीत गाए, गीत लेखे ।” उनी प्रकृतिसँग सम्बन्धित गीत लेख्न

नीतिगत स्थिरतासहित आवश्यक काम गर्ने हो भने सन् २०३० भित्रै नेपाल दक्षिण एसियाको 'मोबिलिटी हब’बन्न सक्छ । यो यात्रा सम्भावनाको

क्रिकेटमा नेपालले क्रमश: राम्रो त गर्दैछ तर खेलाडीको भविष्य खेलेरै सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने तहसम्म पुगिसकेका छैनौँ । यसका

उहाँले आफू सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य, ज्ञान र अनुभव सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र नागरिक–मैत्री बनाउँदै समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास र नतिजामुखी

राष्ट्रपतिज्यू, अस्ति अस्ति जेएनजीका माग भनेर यो सरकार जडान गर्नुभयो त, जेएनजीका मागअनुसार यो सरकार किन बिदा गर्नुहुन्न ? किन

जीएसआईले २०२० मा घोषणा गरिएको ग्लोबल डेटा सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीडीएसआई) को उद्देश्यलाई पनि समेटेको छ । यी पहलहरू सँगै सुधारिएको

लुकमा यस्तो संवैधानिक संकट आइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म यी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरुमा संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आज मधेश प्रदेशको संसदीय फाँटमा नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको छ । पार्टीको सार्वजनिक छबिमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन ।