जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा विश्वभर नै विकासको मोडललाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने विषयमा हुने बहस तिब्र हुन थालेका छन् । हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी कुनै विशेष बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी नभए पनि यससँग सम्बन्धित धेरै स्वेच्छिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र घोषणाहरू छन् । जसले देशहरूलाई दिगो विकास र वातावरण संरक्षणतर्फ प्रेरित गर्छन् ।
यस्ता दस्तावेजहरु हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक सन् २०१२ को रियो+२० सम्मेलनमा प्रश्तुत गरिएको थियो । यस सम्मेलनबाट जारी गरिएको “द फ्युचर वी वान्ट” नामक दस्तावेजले हरित अर्थतन्त्रलाई गरिबी न्युनिकरण, सामाजिक समावेशिता र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने उपायका रूपमा अघि सारेको हो । सन् १९९२ को पहिलो पृथ्वी सम्मेलन र त्यसबाट स्थापित एजेण्डा २१ ले पनि हरित अर्थतन्त्रको बारेमा बोलेको पाइन्छ । तर यो अवधारणा सन् २००८ पछि थप चर्चामा आएको हो । त्यसपछि, विभिन्न देशहरूले आफ्ना नीति तथा योजनामा हरित अर्थतन्त्रका सिद्धान्त समावेश गर्न थालेका छन् । यद्यपि यसबारे कुनै बाध्यकारी सन्धी हालसम्म स्थापित छैन ।
नेपाल सरकारले आगामी जेठमा ‘जलवायु परिवर्तन : हिमाल र मानवताको भविष्य’ भन्ने नारासहित गर्न लागेको सगरमाथा संवादको एउटा मुख्य विषय हो– हरित अर्थतन्त्र (ग्रिन इकोनोमी) । वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र दिगो आर्थिक विकासबीचको सन्तुलित आर्थिक प्रणाली नै हरित अर्थतन्त्र हो । संवादको नाराले जलवायु परिवर्तन र हिमाललाई जोड्न खोजेपनि थुप्रै अन्तरसम्बन्धीत विषयहरु छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले परेको हानी तथा नोक्शानी, जलवायु न्यायसहित जलवायु कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य लगायत विषयलाई संवादमा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग नेपालका लागि हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता र चुनौतिका सम्बन्धमा विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छ: कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको सामग्री ।
हरित अर्थतन्त्रमा नेपाल रोेलमोडल बन्नसक्छ
जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरुले विकास प्रणालीलाई ग्रीन इकोनोमीमा लैजानसक्ने हो भने नेपाल विश्वमै उदारहणीय मुलुक बन्नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारी तथ्यांकले अहिले पनि नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित देखाउँछ । कृषिलाई वातावरण एवं जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि हरित अर्थतन्त्रको मोडल सहयोगी बन्नसक्ने तर्क पनि गरिन्छ । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री नेपालले विकासको विद्यमान मोडलमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्नसक्ने हो भने कम्तिमा डेढ दशकभित्र हरित अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट मोडलको रुपमा विश्वभर पहिचान बनाउनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘पछिल्लो समय हरित अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै हच्किने अवस्था छ । यसले हामीलाई विकास हुनबाट रोक्ने पो हो कि भन्ने संशय देखिन्छ । तर हरित अर्थतन्त्रलाई अत्यन्त सकारात्मक हिसावले सोचिएको छ । यो हाम्रो दीर्घकालीन विकाससँग जोडिने सवाल हो । यसो भनिरहँदा यसका दुई/तीनवटा आधारलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हरित अर्थतन्त्र भन्ने वित्तिकै सामाजिक र आर्थिक विकासलाई हेरिन्छ । किनभने यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । हामीले आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याइराख्दाखेरि वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई नबिगार्ने गरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुल मन्त्र हो । तर पछिल्लो समय हामीले गर्ने विकास हाम्रै लागि विनाश बनेर आएको देखिन्छ । हामी पूर्वाधार विकासमा हामी धेरै लगानी गर्छौं तर त्यो एकचोटि आएको बाढीले विनाश गरेको अवस्था छ । अहिले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा बिना विकास हुन सक्दैन भन्ने संसारले बुझेको छ । हामीले विकास गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन नहुने गरी विकास गर्नुपर्यो । विकासले स्थायित्व, दीर्घकालीन र समावेशी अवधारणा अंगिकार गरेको हुनुपर्यो ।
हरित अर्थतन्त्रले सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई समेत सँगसँगै लिएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहीँ यसले जोडेको हुनाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । जलवायुमैत्री विकास प्रणाली अलिकति महंगो हुन जान्छ । अहिलेको विकास खनिज इन्धनको उर्जाबाट भइरहेको छ । त्यसकारण त्यसबाट हरित उर्जामा जानको लागि केही समय लाग्छ । अझै पनि हामीले पौराणिक विकास प्रणालीमा आनन्द लिइरहेका छौँ । यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो चाहीँ हुन्छ । अहिले नेपालले वार्षिक साढे ३ खर्बको खनिज इन्धन भारतबाट किनिरहेको छ । करिब १ खर्ब ४० अर्बको डिजेल र ७० अर्ब जतिको पेट्रोल किन्छौं । लगभग ६५ अर्बको ग्याँस किन्छौं । हामीले यसलाई देशभित्रै उत्पादित स्वच्छ उर्जाबाट बिस्तारै विस्थापित गर्दै जाने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचाउन सक्छौं । त्यो पैसाले हरित पूर्वाधारको अवधारणामा आधारित विकास गर्नसक्छौं । त्यसकारण त्यो त हाम्रो हितमै छ नि भन्ने एउटा पाटो रह्यो । अर्को उदाहरण, यदि हामीले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापित गर्दै जाँदा र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकिकरण गर्दा हाम्रै काठमाडौं पनि सफा हुन्छ । यसका फाइदाहरु धेरै छन् त्यसैले यसलाई गाह्रो छ भनेर होइन फाइदा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई बुझाउन सरकारले पनि भरपुर प्रयास गर्नुपर्छ । शुरुका वर्षमा सरकारले यसका मूल्य चुकाउनुपरेमा पनि सरकारले त्यो व्योहर्नुपर्छ र यसको जानकारी अझै बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न शुरुका वर्षहरुमा राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । विकासमा अघि बढ्न यसले मुख्य भुमिका खेल्छ । हामीले यसलाई भित्रैदेखि आत्मसाथ गर्यौ भने प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाल हरित अर्थतन्त्रमा रोलमोडल देश बन्नसक्छ ।’
जलवायु वित्तको वहस केन्द्रिकृत भयो
सरकार र गैरसरकारी संस्थाका दस्तावेजहरुमा जलवायुकार्य माथिको बुझाई र गतिविधिलाई ‘स्थानीयकरण’ गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएपनि यि कार्य केन्द्रमा मात्रै सिमिति हुँदै आएका छन् । जलवायु न्यायसंग जोडिएको जलवायु वित्तको रकम तल्लो तहमा पुग्न सकेको छैन भने यस सम्बन्ध ज्ञानको पनि कमि देखिन्छ । सरकार र संघसंस्थाका कामहरु केन्द्रमा सिमित हुँदा खास जलवायु अनुकुलन कार्यमा भुमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तह बेखबर जस्तै छ । जलवायु जबसम्म जलवायु वित्त र अनुकुलनमाथिको वहस र बजेट स्थानीय तहमा पुग्दैन तबसम्म जलवायु अनुकुलन कार्यमा अनुभुति हुनेगरी काम हुन नसक्ने तर्क जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्रीको छ । त्यसैले जलवायु कार्यको लागि जलवायु वित्तको अवस्था सँगै सही सदुपयोग भएको विश्वास दिलाउँदै खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोडदिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले गरेको प्रयास र अनुमानको तुलनामा नेपालमा आइरहेको जलवायु वित्तको रकम अत्यन्तै न्युन छ । जलवायु वित्त जलवायु न्यायसँग जोडिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई दिने अुनदानसँगै न्युन ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । पछिल्लो समय केही निजी बैंकहरुले जलवायु वित्त ल्याएका छन् र त्यसलाई फोहोरमैलाबाट उर्जा निकाल्ने काममा लगानी गर्न थालेका छन् । नेपालमा जलवायु वित्त द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका संयन्त्रहरुबाट आएको छ । तर ती संयन्त्रहरुबाट अधिकतम फाइदा लिन नेपालले अझै पहल गर्नुपर्छ । प्राप्त रकमको सही सदुपयोग गर्न बाँकी छ । जुन परियोजनाको लागि रकम ल्याएका छौं,त्यसलाई समयभित्र सम्पन्न गर्न सकेका छैनौ । समयभित्र लगानी गर्न नसक्नु भनेको प्रभावित समुदायमा सहयोग नपुग्नु हो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको वित्तमा पहुँच बढाउनुको सँगै देशभित्र ल्याइसकेको रकमको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।
अहिले जलवायु वित्तको वहस केन्द्रिकृत छ । प्रदेशहरुले यो विषय बुझ्न जरुरी छ । बजेट बनाउँदा सबै तहका सरकारले जलवायु वित्तलाई पनि आधार बनाएका छन् । जलवित्तको अवस्था नबुझिकन खर्चको प्रक्रिया बुझिँदैन । सरकारी संयन्त्रबाट हुने प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो र झन्भटिलो छ । विकास खर्च नहुनु भनेको जलवायु वित्त पनि खर्च नहुनु हो । के कारणले खर्च भएन भनेर आफ्नै प्रणालीलाई हेर्न जरुरी छ । सबै खालका खर्चहरु सरकारले मात्रै नगरि साझेदार संघ संस्थामार्फत तल्लो तहसम्म लैजान जरुरी छ । त्यसको लागि सरकारले त्यस्ता सामाजिक संघसस्थाहरुलाई विश्वासमा लिई समन्वय गर्नुपर्छ । प्रभावकारी समन्वय अभावमा प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको बुझाई फरक हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । ’
सगरमाथा संवाद जलवायु कुटनीतिमा नेपालको पहिलो खुड्किलो हो
नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको असरप्रति चासो देखाएको छ । साथै यसका लागि सहकार्य आवश्यक छ भन्ने संदेश पनि दिन खोजिएको छ । छिमेकी लगायत विभिन्न देशका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरुलाई बोलाएर जलवायुको विषयमा मन्थन गर्ने फोरमको आयोजना गर्नुले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने संदेश विश्वलाई दिएको छ । तर यसलाई एउटा कार्यक्रममा सिमिति नगरि दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञ क्षेत्रीको छ । उहाँले यस्ता कार्यक्रम र न्यायको खबरदारीमा नेपाल तथ्यांकसहित निरन्तर लागि रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सही स्थानमा सही मुद्दा उठानमा सरकार र सरकारका निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सगरमाथा संवाद अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले जलवायु कुटनीतिमा लिन खोजेको पहिलो खुड्किलोको रुपमा देखिएको छ । यो कुटनीतिक पाइला हो । नेपालले यो संवादलाई निरन्तरता दिनसक्यो भने नेपालले आफ्नो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठान गर्न खोजियो भन्ने सन्देश समेत बाहिर जान्छ । विदेशी मुलुकहरुजस्तै नेपालले सगरमाथा संवादलाई फोरम बनाएर विभिन्न विषयहरु उठान गर्दै जाने र अरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने हो भने यसले हाम्रो कुटनीतिलाई फाईदा पुर्याउँछ । वैदेशिक निजी लगानीलाई प्रोत्साहनको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरु पनि सहकार्यका लागि आउन सक्छन् । सगरमाथा संवादलाई एउटा कार्यक्रममा मात्र सिमित गरिदियौ भने हामी धेरै टाढा जाँदैनौं । यसले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भिर हुँदैछ भन्ने सन्देश दिन्छ । तर एकदुई वटा कार्यक्रम गर्दैमा हिमालका मुद्दाहरु अन्तराष्ट्रियस्तरमा स्थापित भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । यस मुद्दामा निरन्तरता छ कि छैन ? राज्य गम्भिर छ कि छैन ? र यस कार्यक्रमले हिमालका मुद्दाहरुलाई सही ठाउँमा उठान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले ठूलो भुमिका खेल्छ ।
सगरमाथा संवादबाट आउने निष्कर्षलाई हामीले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा प्रवेश गराउनका लागि राम्ररी गृहकार्य गर्न जरुरी छ । जलवायु विश्व सम्मेलन (कोप), फाइनान्सिङ फोरम अथवा विश्व बैंकका मिटिङहरुमा तथ्यांकको आधारमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरको विषय उठान गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी राजदुतहरुमार्फत ती देशमा हुने जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनहरुमा सगरमाथा संवादको निष्कर्ष राख्नु जरुरी छ । किनभने हरित अर्थतन्त्रमा लगानीका कुराहरु आउँछन् । नेपाल आफैंले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनहरुमा पनि अहिलेसम्मको लगानीको प्रतिफल पेस गर्न जरुरी छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टहरुमा उठाएका विषयलाई स्वदेशी सम्मेलनहरुमा राम्रोसँग उठाउन सकेनौं भने त्यसको गाम्भिरयर्ता कम हुनसक्छ । हामीले भन्ने र गर्ने कुराको सन्तुलन मिलेन भने विषयवस्तुको उठान सहि तरिकाले नहुनसक्छ ।’
जलवायु न्यायका लागि नेपाल जलवायुमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जानैपर्छ
पेरिस सम्झौता र आईपिसीसीबाट बाहिर निस्कने अमेरिकाको निर्णयले जलवायु न्यायमा प्रश्न उठेको छ । बेलायतदेखि युरोपसम्मले सहयोग कटौति गर्दा जलवायु न्यायको मेरुदण्ड जलवायु वित्तमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । यसले कम कार्बन उत्र्सजन गरी हरित अर्थतन्त्रको लयमा जान चाहनो नेपालजस्ता देशलाई कठिन हुने देखिन्छ । जलवायु विज्ञहरु आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, नीति परिर्वतन र विकासको शैलीलाई परिमार्जन गर्दै नेपालले आफ्नो विकासलाई जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । विज्ञ क्षेत्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्त अथवा अरु लगानीको नाममा पाउने रकममा पहुँच बढाएर त्यसलाई सहि तरिकाले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु न्याय भनेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित समुदाय अथवा देशहरुहरुलाई बचाउने हो । उनीहरुले थप क्षति भोग्न नपरोस् भनेर हरित विकास अथवा जलवायुमैत्री विकासलाई टेवा पुर्याउने भन्ने हो । विडम्वना भन्नुपर्छ पेरिस सम्झौता र आईपिसीसीबाट बाहिर निस्कने अमेरिकाको निर्णयले जलवायु न्यायमै प्रश्न उठेको छ । बेलायतदेखि युरोपसम्मले अनुदान सहयोग कटौती गर्दा जलवायु न्यायको मेरुदण्ड जलवायुवित्तमा अलिकति तुषारापात भएको छ । त्यसकारण कम कार्बन उत्र्सजन गरि हरित अर्थतन्त्रको लयमा जान खोजिरहेका नेपालजस्ता देशहरुलाई गाह्रो हुने देखिन्छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले विकासलाई जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रमा ढाल्दै लैजानुपर्छ । यो हाम्रो आफ्नै हितमा छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्त अथवा अरु लगानीको नाममा पाउने रकममा पहुँच बढाएर त्यसलाई सही तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा पीडित समुदायले पनि राहत पाउने र सँगसँगै कृषि र पूर्वाधारमा गर्ने लगानीमा समेत त्यसले टेवा पुर्याउँछ । हामीले कृषिमा लगानी बढाउन पर्छ । खेतहरु सबै बाँझो बस्ने र हामीले आयातित खानामा मात्रै लाग्यौ भने त्यसले गर्दैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत सँगै आन्तरिक विकासलाई पनि जलवायु न्यायसंँग जोड्नुपर्छ ।’
बिना तथ्यांक भाषणमा सिमित
जलवायुजन्य घटना र क्षतिको तथ्यांक विना नै वक्तव्यमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सगरमाथा संवादले खासै प्रभावकारी नतिजा नदिने तर्क हुँदै आएको छ । तर विज्ञहरु भने यो संवादलाई सिकाईको रुपमा लिएर आगामी दिनमा जलवायु जन्य घटनालाई विज्ञानमा आधारित भएर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तथ्यांक संकलन पछि मात्रै कार्यक्रम गरौ भन्ने कुरा पनि सान्दर्भिक नहुने भएकाले बिस्तारै अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि बढाउने र मुद्दामा चासो पनि देखाउँदै जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।
जलवायुवित्त विज्ञ क्षेत्री भन्नुहुन्छ ‘जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धी तथ्यांकहरुमा सुधार हुँदै आएको छ । विगत ५ वर्ष अथवा विगत १० वर्षको तुलना गर्दा तथ्यांक संकलनमा धेरै सुधार आएको छ । तर हामीले विज्ञानमा आधारित भएर जति गर्नसक्थ्यौं अथवा गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको र धेरै सुधार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत भएन । कस्तो खालको विज्ञानमा आधारित रहेर हामीले काम गर्ने ? जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको प्रमाणहरुलाई कसरी संकलन गरेर दस्तावेजिकरण गर्ने भन्ने कुरामा हामीले क्षमता विकास गर्दे लैजानुपर्छ ।
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र फोरमहरुमा प्रमाणहरुले ठूलो भुमिका खेल्छ । हामी गरिब छौं, जलवायु परिवर्तनको असरमा पर्यौं, हामी केही नसक्ने भयौं, भनेकै आधारमा सहयोग आउँछ भन्ने लाग्दैन । अहिले पनि हामी परम्परागत रुपमा नै जलवायु परिवर्तनको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौ । घर, पुलपुलेसा, व्यक्तिको मृत्यु जस्ता तथ्यांक संकलनमा मात्रै हामी सिमित छौ । जलवायु न्यायका लागि हामीले गैर आर्थिक हानी नोक्शानीको पनि हिसाव राख्नुपर्छ । कति मान्छे विस्थापित भए ? त्यहाँको सामाजिक सद्भावमा कस्तो खालको खललहरु हुन आयो ? सांस्कृतिक रुपमा त्यहाँका मान्छेहरुले कस्तो खालको विभेदहरु भोग्नुपर्यो ? महिला तथा बालबालिमा कस्ता खालका असरहरु परे ? यी सबै कुराहरुलाई हेर्न जरुरी छ । यस्ता समग्र विषयमा पुगेको क्षतिका विषयमा अहिले बहस हुन थालेको छ तर अहिलेसम्म तथ्यांक नै संकलन भएको छैन ।’
राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु वित्त विज्ञ हुनुहुन्छ
