• २३ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ललितपुरको महालक्ष्मीमा आगलागी, एकै परिवारका ५ जना घाइते ★   सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ: प्रधानमन्त्री ★   सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा ★   सन्दीपको मुद्दा न्यायाधीशद्वय निरौला र ढुंगेलको इजलासमा, पहिलो नम्बरमै पालो ★   एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने नेपालको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि ★   आईपीएलमा आज डबल हेडर: पञ्जाब र चेन्नई तथा लखनउ र कोलकाता भिड्दै ★   बजेट अभावमा धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माण प्रभावित ★   एमाले भोजपुरको अध्यक्ष खड्का निर्वाचित ★   मुहान सुकेपछि खानेपानीका लागि ट्याङ्करमा निर्भर ★   ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु, दुई घाइते
कानुन आवेगमा आउनु हुँदैन

काठमाडौं । न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा तथ्य, प्रमाणको खोजी गर्छ । तत्काल तथ्यमा पुग्न नसकिए समय लिन्छ तर पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउँछ । विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता पनि यही हो । अर्थात् अदालतले आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णय गर्दैन, गर्नु हुँदैन । यो सबै अदालतमा लागू हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार

सर्वोच्चको फैसला : ‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू’

न्यायाधीश डा कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी

बाँसबारीको जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन सर्वोच्चले दियो आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको

कोषको भ्याकेट निवेदनबारे जानकारी दिने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक

किमाथाङ्का । सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ । सङ्खुवासभामा निमार्णाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा ढकाल र रजिष्ट्रारमा पौडेल सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल सिफारिस हुनु भएको छ । न्याय सेवा आयोगले

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयमा अदालतको रोक

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र

सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार भएको सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान,

राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश नियुक्त

ष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सबैको नाम अनुमोदन

न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम मंगलबार

प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सांसदको प्रश्न : न्याय किन महँगो भयो ?

काठमाडौँ : “न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका

निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने महानगरको निर्णय सर्वोच्चद्वारा…

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

टिकटक रोक लगाउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीबाट सर्वोच्चमा…

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

भूकम्पपीडितलाई सात दिनको तलब

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज बसेको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्नः रिगल आममाफी प्रकरणबारे नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने…

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

बडादसैँमा पनि मुद्दा सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ शुरु हुने

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

हवाई टिकटमा तत्काल भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा