काठमाडौं: गत भदौ २३ र २४ गतेका दिन नवयुवा (जेन जी) समूहले गरेको आन्दोलनबाट देशमा ठूलै जनधनको अपूरणीय क्षति भयो । यो आन्दोलन खासगरी मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकताको अन्त्यको मागमा केन्द्रित थियो । आन्दोलन समाप्त भएर उनीहरूकै सुझाव र माग अनुसार नयाँ सरकार पनि गठन भयो तर अपेक्षाकृत जेन जी ले उठाएका माग पूरा नभएका गुनासा आइरहेकै छन् ।
यसबीच जेन जी को एक समूहले सरकारसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ तर अर्को समूह त्यो सम्झौता धोका हो भन्दै आन्दोलनमा छ । यहाँ प्रस्तुत जेन जी कै एक समूहले तयार पारेको साझा एजेन्डा हो । यसकै सेरोफेरोमा पुन: आन्दोलन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ जसको नेतृत्व मिराज ढुंगाना, लेनिन बिस्ट, अजय सोडारी, लगायतका युवाले गर्न थालेका छन् । प्रस्तुत छ लेनिन बिष्टले सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक गरेको उनीहरूको एजन्डाको पूर्ण पाठ ।
१. परिचय
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै असामान्य र अनिश्चित छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, अन्तरिम सरकार गठन, र नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका बीच मुलुकलाई संविधानको दायरामा फर्काउने तथा समयमै निर्वाचन गर्ने अपेक्षा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारले नयाँ पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न देखाएको अनिच्छा, निर्वाचनका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव, कमजोर सुरक्षा अवस्था, प्रमुख दलहरूबीचको अविश्वास, र समन्वयहीनताले समयमै चुनाव हुने सम्भावना घट्दो छ । यदि दलहरूबीच विश्वास पुनः स्थापित हुन सकेन र नयाँ पुस्ताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने पहल तुरुन्त भएन भने देश दीर्घकालीन अस्थिरतामा फस्नेछ । यसो हुन नदिन समयमै विकल्पको खोजिगरिनु बान्छनिय हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिसँग तीन सम्भावित विकल्प देखिन्छन्ः
(क) सीमित कार्यादेशसहितको हालको सरकारलाई नै समय थप गर्ने,
(ख) दलहरू तथा आन्दोलनरत पक्षहरूको सहमतिमा राष्ट्रीय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, वा
(ग) संसद पुनःस्थापना गर्ने ।
संसद पुनःस्थापना सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव भए पनि आन्दोलनको मूल माग नै “संसद विघटन” भएकाले सो कदमले आन्दोलनको सार कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैले नयाँ जन–म्यान्डेट नै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । राजनीतिक परिस्थिति द्रुत गतिमा परिवर्तनशील भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयले सबै विकल्पका लागि पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै, वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको समाधान र नयाँ पुस्ताको मागलाई संस्थागत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो राजनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
२. आन्दोलनप्रतिको बुझाइ
गत भदौ २३–२४ मा भएको जनआन्दोलनलाई केवल तोडफोड वा हिँसाको रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । यो आन्दोलन खासगरी परम्परागत राजनीतिक सोच, भागबण्डा–केन्द्रित शासकीय अभ्यास, र दलहरूको अभिजात्य शैलीविरुद्धको नयाँ पुस्ताको ऐतिहासिक प्रतिक्रिया थियो । यो आन्दोलनले मुलतः लोकतन्त्र जनताको विश्वासमा होइन, दलहरूको सौदाबाजीमा चलेको छ, राज्यका नियमनकारी र जवाफदेहि संरचना खोक्रो बनेका छन्, राजनीतिक शक्ति केही व्यक्तिहरू र गुट उपगुटमा एकीकृत भएको छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । साथै यसले पुरानो पुस्ताको राजनीतिक मूल्य–मान्यता, औचित्य र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ पुस्ताले अब स्वयं नेतृत्व लिन चाहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । त्यसैले यसलाई “षड्यन्त्र” वा “विदेशी चलखेलको” जामा ओढाउनु गम्भीर भूल हुनेछ । यो आन्दोलन विगत लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अव्यवस्था विरुद्धको समष्ठिगत विष्फोट हो भनेर बुझ्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुने छ ।
३. नयाँ पुस्ताको चाहना
नयाँ पुस्ताको मुख्य मागहरू निम्नानुसार रहेको मान्न सकिन्छ ।
३.१ प्रणालीगत रूपान्तरण
- शक्ति, स्रोत र अवसर केही सीमित हातमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य,
- भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर तर निष्पक्ष कदम, र
- समान अवसर, समान पहुँच र समान व्यवहार ।
३.२ जवाफदेहिताको पुनस्र्थापना
- सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता,
- सार्वजनिक पदाधिकारीको वास्तविक जवाफदेहीता,
- युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता,
- दल वा नेताकोसिफारिस र पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिको अन्त्य, र
- दक्ष, योग्य र इमानदार युवालाई अवसर ।
३.४ लोकतन्त्रको पुनर्परिभाषा
- उच्चस्तरीय संविधान सुधार आयोग गठन,
- राजनीतिक, संरचनागत, संस्थागत, आर्थिक तथा निर्वाचन सुधारको पूर्ण खाका, र
- आयोगका सुझावका आधारमा संविधान संशोधन ।
- राज्य–नागरिक बिच विश्वासकोपुनस्र्थापना,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
- शक्ति–स्रोतको विकेन्द्रीकरण,
- सबै राजनीनिक नियुक्ति खारेजी,
- योग्यता क्षमताको आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शि नियुक्ति प्रक्रियाको सुनिश्चितता, ड्ड राज्य शक्तिको दुरुपयोगको अन्त्य, र ड्ड निर्वाचन प्रणालीसहित राज्य संरचनामा सुधार ।
- संवैधानिक परिषदबाट आयुक्तको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हटाएर राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने,
- आयुक्तहरुकोचयन प्रक्रिया स्वतन्त्र, खुला र पारदर्शी बनाउने,
- आयोगलाई प्रहरीलाई जस्तै अनुसन्धानको अधिकार मात्र दिने, र
- अभियोजन सरकारी वकिलले नै गर्ने ।
- संघीयता,
- संसदीय शासन प्रणाली र शासकिय स्वरुप,
- न्यायिक संरचना, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता,
- संवैधानिक आयोग र यसको नियुक्ति प्रणाली,
- शक्ति र स्रोतको वितरण, र
- निर्वाचन प्रणाली
- न्याय परिषद्को पुनसंरचना गर्ने ,
- न्यायाधीश नियुक्तिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने
- सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुर्नविचार गर्ने,
- राजनितिक आधारमा भएका वहालवाला न्यायाधिशहरुको पुनर्नियुक्ति गर्ने, ड्ड मुद्दाको कारवाहिमा ढिलाइ र न्यायमा पहुँच असमानतामा अन्त्य गर्ने, ड्ड उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा संरचनागत सुधार ।
- रोजगारी सिर्जना,
- लगानीकोवातावरण निर्माण,
- ठूला ठेक्का र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता,
- कर प्रणालीमा सुधार,
- युवालाई उद्यममा प्रोत्साहन,
- डिजिटल अर्थतन्त्रकोविस्तार,
- प्रादेशिक आर्थिक क्षमता विस्तार,र
- वैदेशिक रोजगार सुधार (सुरक्षित र आयमुखी)
- प्रहरीमाथि नागरिक निगरानी प्रणाली
- बल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी दिशा–निर्देश
- सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण निषेध
- मानवधिकार उल्लंघनको स्वतन्त्र छानबिन
- नागरिकको सुरक्षाभाव पुनस्र्थापना
संयोजन समिति
