काठमाडौँ : “न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज बसेको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाँती रहेका कामहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चमा साउन ७ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदनबाहेक अन्य

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएका योग्य, सक्षम, इमान्दार र नैतिकवानलाई

सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ

भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

निवेदनमा उनले आफ्ना नाबालक छोरा अनिशलाई डर त्रास र धम्की दिई केही नगरेको कसूर अपराधमा आफ्नो थर, उमेर र स्थायी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको