सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा लामो समयदेखि नक्कली सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र र जग्गा वितरणमा ठूलो घोटाला भएको छ । त्यसको

तपाइँहरुको आन्दोलनको मिसन भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन थियो । त्यसको लागि तपाइँहरुले सरकारलाई सोही अनुसार काम गर्न सहयोग र सजग

प्रशासनयन्त्र, खासगरी योग्य र इमान्दार प्रशासकहरुको लागि अहिलेको अवस्था चुनौती र अवसर दुबै हो । यस्तै विषम परिस्थितिमा हो प्रशासकहरुको

टिप्पणीमा ‘उचित निर्णयार्थ’ भनेर लेख्ने गर्दा पनि असर पर्न सक्छ । सकेसम्म आफ्नो स्पस्ट धारणा लेख्नुपर्छ जुन कानूनसम्मत होस् ।

सचिव भनेको राजनीतिक व्यक्तिहरुले लाए अराएको काम गर्ने पदाधिकारी होइन । नीति र कानूनले निर्देश गरेको, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक विधेयकमा संसदीय समितिमा सहमति जुटेपछि संसद्मा प्रवेश गर्ने चरणमा छ । तर यो विधेयकमा कर्मचारीको

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरुलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु सजायबाट बच्न पुगेको

शायद आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मान्ने कम्पनीको वास्तविक प्रजातन्त्र यही हो भनेर हामीले बुझिदिनु पर्ने होला । अवसर नपाएका र योगदानवालाहरुमध्ये

अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएको छ

हाकिमले भनेको, दवाव दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम हैन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

एक अनुमानअनुसार हालसम्म विभूषण पाउनेमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरु त्यस्तो विभूषण पाउन योग्य नै नभएको देखिन्छ । यही तथ्यलाई आधार

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान

पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा

नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन् । यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ

प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ

एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।