काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक विधेयकमा संसदीय समितिमा सहमति जुटेपछि संसद्मा प्रवेश गर्ने चरणमा छ । तर यो विधेयकमा कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा लामो बहस भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णयसहितको विधेयक पारित गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी दुई वर्षपछि मात्र संवैधानिक लगायतका अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारका सचिवहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन बार्गेनिङ गर्दै सेवा अवधि बढाउने दाउमा लागेका छन् । मुख्य सचिवले एकनारायण अर्यालले समिति बैठकमै कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका थिए ।
तर संसदीय समितिले एकमत भएर पारित गरेको २ वर्षे कुलिङ पिरियडबाट समिति पछि हट्ने अवस्था छैन । सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएर सेवा अवधि लम्ब्याउनेमा उनीहरूको दाउ छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने तर्कसहितको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट गर्दै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पूर्वसचिव त्रितालले कुलिङ पिरियडबारे के भनेका छन् त ?
कुलिङ पिरियडबारे
संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ् पिरिएड राख्ने, नराख्ने बारे निकै चर्चा भइरहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सो व्यवस्था समावेश भएकोमा वर्तमान मुख्य सचिव र सचिवहरुले विरोध जनाएको र सो व्यवस्था राखेमा सामूहिक राजिनामा दिने घुर्की लाएको कुरा समेत समाचारहरुमा आइरहेको छ ।
सामूहिक राजिनामा दिए त सारै रमाइलो इतिहास बन्ने थियो ।
यदि देशमा सुशासन थियो र योग्यता प्रणालीले काम गर्ने गरेको थियो भने यस किसिमको कुलिङ पिरिएडको व्यवस्थाको आवश्यकता नै हुने थिएन र चर्चामा आइरहने थिएन ।
तर दुर्भाग्य, देशमा भ्रष्ट नेतातन्त्र हावी हुँदा जताततै कुशासन मात्रै रहेको अवस्था छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका उदाहरण अनेकौं छन् ।एउटा उदाहरणले धेरै कुराको जवाफ दिन सक्छ । केही वर्ष अगाडि नियमित प्रक्रिया र क्षमताको आधारमा मुख्य सचिव हुन नसक्ने एकजना सचिवलाई सेटिङबाट मुख्य सचिव बनाइन्छ । त्यसपछि उनले राजदूत हुनको लागि मुख्य सचिवको पदावधि नसकिंदै राजिनामा दिन्छन् । किनभने उनले बालकोट दरबार, बुढानिलकण्ठ दरबार र भैंसेपाटी दरबारलाई यति खुशी बनाएका थिए कि उनी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति देखिए जसले वेलायत, भारत (सिफारिस) र पछि सो सिफारिस नै परिवर्तन गराई अमेरिकाको राजदूत बन्न समेत भ्याइदिए ।
संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । त्यस्तै, विभिन्न विशष्टीकृत संस्थाहरुको नियुक्तिमा त झनै दर्दनाक अवस्था छ । केही अपवाद वाहेक रकम नअसुली कसैको पनि नियुक्ति हुने अवस्था छैन ।
यस्तो प्रवृत्तिले मुख्यत तीनवटा विकृति ल्याएको छ ।
पहिलो, भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट नेताहरुबीच एउटा यस्तो नेक्सस बन्यो जसले एकातिर प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बन्यो भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्न नचाहने नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि भ्रष्ट प्रशासकहरुले भ्रष्टाचार गर्न वाध्य बनाउने स्थिति पैदा भयो ।
दोस्रो, प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्ट कर्मचारीको हालिमुहाली बढ्दा योग्य र इमान्दार कर्मचारीहरु निरिह बन्न पुगे । यसबाट एकातिर समग्र समाजमा प्रशासकहरु भनेका भ्रष्टहरुको जमात हो भन्ने सोच स्थापित भयो भने अर्कोतिर राजनीतिक नेताहरुले योग्य र इमानदार कर्मचारीप्रति अविश्वास र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।
तेस्रो, योग्य र इमानदार कर्मचारीमा आफ्नो क्षमता र इमानदारीको सही मूल्याङ्कन नहुँदा नैराश्यता बढ्दै गयो र कामप्रतिको उत्साह कम हुँदा जनतामा पुर्याउने सेवा र विकास निर्माणको काममा शितथिलता आउन पुग्यो ।
यस्ता प्रवृत्ति रोक्न पनि कुलिङ पिरिएड चाहिन्छ तर यस्तो व्यवस्था निजामती कर्मचारीको लागि मात्र नभएर समग्र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको लागि गर्नुपर्छ ।
यस्तो व्यवस्था गर्न सुशासन ऐनमा नै प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
