काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न र स्थानीय तहको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले विगतमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुने गुनासो सुनिए पनि यसपटक सबै तह एकै ठाउँमा उभिएर काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सडक सञ्जाल पुनःस्थापना भएपछि प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो पूर्ववत् जीवनतर्फ फर्कन सहज हुने उहाँको विश्वास थियो ।
बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती उच्च जोखिममा परेको विषय सरकारले सुरुआतदेखि नै उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित तटीय क्षेत्रमा अब पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका लागि उपयुक्त जग्गा स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पुनःस्थापना गर्दा प्रभावित नागरिकले विगतमा पाउँदै आएको सेवा, सुविधा र जीवनयापनका आधारहरू सुरक्षित हुने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज भएको छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति, स्थानीय आवश्यकता र पुनःस्थापनाका चुनौतीबारे सरकारलाई थप स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो।
