२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन दिँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह नागरिक लगानी कोषको पुँजी, लगानी र सञ्चालन दायरा विस्तार गर्नेगरी नयाँ कानुन बन्दै कन्काइ पुल अलपत्र पार्नेलाई जरिवाना देउवा पक्षद्वारा संस्थापनको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय अस्वीकार नेवार समुदायमा चथा पर्व मनाइँदै ट्रम्प प्रशासनद्वारा विद्युत् केन्द्रका कार्बन उत्सर्जन सीमा खारेज गर्ने तयारी उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य शक्ति प्रदर्शनको दाबी बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सन्देशसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भानुआटुमा डुङ्गा दुर्घटनामा ३० भन्दा बढी बेपत्ता संगीत रत्न शम्भुजीत बासकोटा ‘एसियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड–२०२६’बाट सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प प्रशासनद्वारा विद्युत् केन्द्रका कार्बन उत्सर्जन सीमा खारेज गर्ने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सोमबार कोइला र ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत् केन्द्रमा लागू जलवायु प्रदूषणसम्बन्धी सीमाहरू हटाउने घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यस परिवर्तनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सन् २०२४ मा ल्याएका नियमलाई उल्ट्याउनेछ ।

ती नियमले कोइला र ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत् केन्द्रलाई आफ्नो लगभग सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जन घटाउन वा हटाउन बाध्य बनाएको थियो । ब्लुमबर्ग न्युज र न्युयोर्क टाइम्सले यस विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै आइतबार जनाएअनुसार, वातावरण संरक्षण एजेन्सी (इपिए) का प्रशासक ली जेल्डिनले ह्युस्टनमा हुने जी–२० ऊर्जामन्त्रीहरूको बैठकमा उक्त परिवर्तनको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ नियमअन्तर्गत विद्युत् केन्द्रहरू मर्करी, आर्सनिकलगायत अन्य प्रदूषकमाथि लागू केही सीमाको दायरा भने कायम रहनेछ । कोइला सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने जीवाश्म इन्धनमध्ये एक हो र यसले जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।

ट्रम्पले मानिसका कारण हुने जलवायु परिवर्तनलाई पटक–पटक धोखा भन्दै आउनुभएको छ । गत वर्ष पुनः राष्ट्रपतिको पद सम्हालेयता उहाँले धेरै वातावरणीय नियम उल्ट्याउने प्रयास गर्नुभयो, जसमध्ये धेरैले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र उत्सर्जन सीमित गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

यसै वर्ष इपिएले सन् २००९ को आफ्नो ‘एन्डेन्जरमेन्ट फाइन्डिङ’समेत खारेज गरेको थियो । उक्त वैज्ञानिक निष्कर्षले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले जनस्वास्थ्य र जनकल्याणलाई खतरामा पार्ने ठहर गरेको थियो ।